मुंबई-वृत्तसेवा | राज्य सरकारांकडून रोख रकमेच्या स्वरूपात थेट लाभ देणाऱ्या योजनांवर वाढत्या प्रमाणात अवलंबून राहणे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असा स्पष्ट इशारा १६ व्या वित्त आयोगाने संसदेत सादर केलेल्या आपल्या अहवालातून दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील मोठ्या रोख हस्तांतरण योजनांच्या भवितव्याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै २०२४ मध्ये सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या राज्यातील सर्वात मोठ्या थेट रोख सहाय्य योजनांपैकी एक आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जाते. लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असला, तरी वित्त आयोगाच्या अहवालानंतर अशा योजनांच्या आर्थिक परिणामांकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
अरविंद पनगडिया यांच्या नेतृत्वाखालील १६ व्या वित्त आयोगाने २०२६–३१ या पंचवार्षिक कालावधीसाठी सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांनी अटींशिवाय थेट रोख रक्कम देणाऱ्या योजनांकडे मोठ्या प्रमाणात वळण घेतले आहे. देशातील २१ राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या योजनांद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात, ज्यामुळे पारंपरिक अनुदान खर्चाच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल झाला आहे.
अहवालात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील रोख हस्तांतरण योजनांवरील खर्च २०२३-२४ मधील एकूण महसुली खर्चाच्या ०.६ टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये तब्बल ६.२ टक्क्यांपर्यंत (अंदाजपत्रकीय अंदाज) वाढल्याचे आयोगाने निदर्शनास आणले आहे. झारखंडमध्ये हा खर्च ०.८ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे, तर ओडिशात शून्यावरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे.
सध्या देशातील मोठ्या रोख लाभ योजनांमध्ये महाराष्ट्राची माझी लाडकी बहीण योजना, कर्नाटकची गृहलक्ष्मी योजना (महिला कुटुंबप्रमुखांना दरमहा २ हजार रुपये) आणि पश्चिम बंगालची लक्ष्मी भंडार योजना (एससी/एसटी महिलांना १२०० व सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांना १००० रुपये) यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे सामाजिक सुरक्षिततेची भावना बळकट होत असली, तरी महसुली खर्चावरचा वाढता ताण भविष्यातील पायाभूत गुंतवणूक आणि विकास योजनांसाठी अडथळा ठरू शकतो, असे आयोगाचे मत आहे.
“राज्यांनी अशा योजनांचा विस्तार महसुली क्षमतेच्या मर्यादेत ठेवला नाही, तर त्यांच्या अर्थसंकल्पावर मोठा भार पडेल आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिती अस्थिर होण्याची शक्यता आहे,” असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी काळात राज्य सरकारांना लोकाभिमुख योजनांबाबत आर्थिक शिस्त आणि प्राधान्यक्रम यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान असेल.
दरम्यान, वित्त आयोग ही घटनेच्या कलम २८० अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था असून, केंद्र व राज्यांमधील कर वाटप, आर्थिक संसाधनांचे वितरण आणि वित्तीय चौकट ठरविणे हे तिचे प्रमुख कार्य आहे. आयोगात एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात व त्यांचा कार्यकाळ साधारण पाच वर्षांचा असतो.
वित्त आयोगाच्या या निरीक्षणांमुळे महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील थेट रोख लाभ योजनांच्या आर्थिक शाश्वततेवर आता अधिक तीव्र चर्चा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
