यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत केवायसी (KYC) प्रक्रियेची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली आहे. मात्र विविध प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने पात्र महिलांची केवायसी अद्याप अपूर्ण असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर केवायसीसाठी मुदत वाढवून देण्याची कळकळीची मागणी विरावली (ता. यावल) येथील रहिवासी सौ. यशश्री देवकांत पाटील यांनी केली आहे.
सौ. यशश्री पाटील या छत्रपती शिवाजी महाराज सामाजिक संस्थेच्या सचिव असून, यावल येथील संजय गांधी निराधार योजनेच्या माजी सदस्य आहेत. त्यांनी महिला आयोग, महिला व बालविकास मंत्रालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच माननीय अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन सादर करून केवायसीसाठी अतिरिक्त मुदत देण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक महिलांकडे आधार कार्ड अद्याप अद्ययावत नाही, आधार व बँक खात्यातील नावात तफावत आहे, पॅन कार्ड उपलब्ध नाही, विवाहानंतर नाव बदल झाल्यामुळे कागदपत्रांमध्ये विसंगती निर्माण झाली आहे. तसेच अनेक महिलांकडे विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध नसणे, जन्म दाखल्यावर बारकोड किंवा डिजिटल स्वाक्षरी नसणे, ग्रामीण भागात ऑनलाईन प्रक्रिया व तांत्रिक सुविधांचा अभाव यासारख्या अडचणींमुळे केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
विशेषतः ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे व अतिदुर्गम क्षेत्रातील महिला, विधवा, परित्यक्ता, अल्पशिक्षित तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना कागदपत्रे अद्ययावत करण्यासाठी अधिक वेळ लागत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. अनेक महिला सध्या प्रयत्नशील असल्या तरी प्रशासकीय प्रक्रिया आणि वेळेअभावी त्या केवायसी पूर्ण करू शकलेल्या नाहीत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांना आर्थिक बळ देणारी अत्यंत महत्त्वाची व महत्त्वाकांक्षी योजना असून, केवळ केवायसीची मुदत संपल्यामुळे कोणतीही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी ठाम भूमिका सौ. यशश्री देवकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
तरी राज्य शासनाने मानवीय दृष्टिकोनातून विचार करून केवायसीसाठी किमान दोन ते तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत द्यावी, कागदपत्रांतील तफावतीसाठी सुलभ प्रक्रिया राबवावी तसेच ग्रामीण भागात विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास हजारो महिलांना मोठा दिलासा मिळेल आणि शासनाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाला अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
