दीपनगर लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे राज्यातील हजारो सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. २०१५ मध्ये राज्य सरकारने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाची पायमल्ली करत, महानिर्मितीने अद्यापही सुशिक्षित बेरोजगारांना लॉटरी पद्धतीने कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. यामुळे पात्र असूनही तरुण अभियंता रोजगारापासून वंचित राहिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर, ऊर्जा विभागांतर्गत येणाऱ्या वीज कंपन्यांमध्येही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना लॉटरी पद्धतीने कंत्राट देण्याचा निर्णय २६ मार्च २०१५ रोजी (शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र.६३/ऊर्जा ५) घेण्यात आला होता. महावितरण आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली असली, तरी ‘महानिर्मिती’ने मात्र याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने सुशिक्षित तरुणांमध्ये संतापाची लाट आहे.
अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे ‘साटेलोटे’?
महानिर्मितीमध्ये अनेक वर्षांपासून अशा कंत्राटदारांचे वर्चस्व आहे, ज्यांच्याकडे कोणतेही तांत्रिक किंवा अभियांत्रिकी शिक्षण नाही. अनुभवी आणि शिक्षित तरुण बाहेर असताना, केवळ आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी जुन्याच कंत्राटदारांना पोसले जात असल्याचा आरोप बेरोजगार अभियंत्यांनी केला आहे. वारंवार विचारणा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासन आणि ‘ठेंगा’ दाखवला जात असल्याची तक्रार अभियंत्यांनी केली आहे.
आंदोलनाचा इशारा:
आजघडीला अनेक पदवीधर अभियंत्यांवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला असून काहींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महानिर्मितीच्या ई-टेंडर पोर्टलवर अद्यापही या संदर्भातील कोणतीही माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. जर महानिर्मिती प्रशासनाने तात्काळ या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून लॉटरी पद्धत सुरू केली नाही, तर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या संघटनांनी दिला आहे.
