नवी दिल्ली–लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । देशातील लोकसंख्येचा भविष्यकालीन नकाशा बदलणारा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत २०२७ मध्ये होणाऱ्या डिजिटल जनगणनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला असून, भारतात प्रथमच संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. डेटा सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि कार्यप्रणालीतील गतिमानता हे या उपक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डिजिटल जनगणना राबविण्यासाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. संपूर्ण प्रक्रिया आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कडक डेटा सुरक्षा मानकांनुसार डिझाईन करण्यात आली असून, जनगणनेदरम्यान जमा होणारी माहिती पूर्णपणे सुरक्षित राहील, याची हमी सरकारने दिली आहे.
या जनगणनेची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत केली जाणार आहे. पहिला टप्पा १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान राबविला जाईल, ज्यामध्ये हाऊस लिस्टिंग आणि गृहरचना संबंधित माहिती संकलित केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०२७ पासून प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना केली जाणार आहे. दोन्ही टप्पे पूर्ण डिजिटल माध्यमातून पार पाडले जातील.
या प्रक्रियेत विशेषतः मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करून माहिती संकलन करण्यात येणार आहे. हे अॅप हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असणार आहे, ज्यामुळे देशातील सर्व घटकांना सहभागी होणे सुलभ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे या जनगणनेत जात सांगणे अनिवार्य नसून, नागरिकांना त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा बंधनकारक नियम नसेल. संपूर्ण प्रक्रिया संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने डिझाईन करण्यात आली आहे.
जनगणनेसंदर्भात लवकरच अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल. केवळ एकत्रित स्वरूपातील आकडेवारी सार्वजनिक केली जाणार असून मायक्रो डेटा प्रकाशित केला जाणार नाही, अशी माहितीही मंत्री वैष्णव यांनी दिली. त्यामुळे व्यक्तिसंबंधित कोणतीही माहिती उघड न होता गोपनीयता सुनिश्चित केली जाणार आहे.
