नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया गतीमान होत असताना, आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला वाद अजूनही सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार) झालेल्या सुनावणीत कोणताही ठोस निर्णय न निघाल्याने येत्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट आणखी गडद झाले आहे. २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत आणि ३१ जानेवारी २०२६पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश आधीच न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार असलेल्या निवडणुकांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते. त्यांनी काही मुद्द्यांवर अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यांच्या या मागणीला न्यायालयाने मान्यता देत पुढील सुनावणी शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या तयारीत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा ‘टांगती तलवार’ लटकलेली दिसत आहे.
या प्रकरणाचा गाभा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांचे प्रमाण घटनात्मक ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आल्याचा आरोप. सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा कठोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र राज्यातील अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर येत आहे. राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाने मर्यादा ओलांडल्याचे निष्पन्न झाल्याने वाद अधिक तीव्र झाला आणि याचिकाकर्त्यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
आज केंद्र आणि राज्य सरकारकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झालेल्या असताना, मतदार यादीपासून ते प्रभाग रचनेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सुरू आहे. अशा वेळी आरक्षण रचनेतील तक्रारी आणि न्यायालयातील लांबलेल्या सुनावण्या या निवडणुका वेळेत होतील की नाही, याबाबतचे प्रश्नचिन्ह अधिकच वाढवत आहेत.
