मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्यातील महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेची अंतिम तारीख आज, 18 नोव्हेंबर होती. मात्र लाखो महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याचे स्पष्ट होताच राज्य सरकारने मोठा दिलासा देत अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. गेल्या वर्षी जाहीर झाल्यापासून या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला असून लाखो महिलांनी आर्थिक मदतीचा उपयोग विविध गरजांसाठी केला आहे. मात्र, अलीकडे काही गैरप्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने पात्र लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी करत ई-केवायसी अनिवार्य केले.
आज ई-केवायसीची शेवटची तारीख होती. परंतु राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर महिलांची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याचे दिसून आल्यानंतर अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासंदर्भात महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी अधिकृत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की आतापर्यंत राज्यातील तब्बल 1 कोटी 20 लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, मात्र 50 लाख महिलांची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.
अदिती तटकरे यांनी सांगितले की काही भागात पूरस्थितीमुळे महिलांची कागदपत्रे नष्ट झाली, काहींच्या नावावर खाते नव्हते, तसेच एकल आणि विधवा महिलांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अंगणवाडी सेविकांकडे आवश्यक कागदपत्रे दिल्यास प्रक्रिया सुलभरीत्या पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. सध्या राज्यात दररोज सुमारे पाच लाख ई-केवायसी प्रक्रिया केल्या जात आहेत.
मंत्रिणी तटकरे यांनी हेही नमूद केले की सुरुवातीला काही शासकीय सेवेत असलेल्या महिलांकडून योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. अशा लाभार्थ्यांचा लाभ तात्काळ बंद करण्यात आला आहे. तसेच पोलिस भरती वा सरकारी नोकरी मिळाल्यावर संबंधित महिलांचे लाभ आपोआप कमी केले जात आहेत. 12 हजार पुरुषांच्या नावावरही लाभ जात असल्याचे लक्षात आल्याने त्या प्रकरणांचीही दुरुस्ती करण्यात आली.
ई-केवायसीच्या विस्ताराबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की अतिवृष्टी, भूकंप, महसूल विभागाकडील पडताळणी प्रक्रिया, पंचनामे आणि दस्तऐवज पूर्ण होण्यास वेळ लागत असल्याने मुदतवाढ आवश्यक होती. सरकारी चाळींतील काही लाभार्थ्यांनी चुकीने घेतलेली रक्कम परतही केली आहे. ही संख्या अत्यल्प असून 1 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील लाखो महिलांना न्याय मिळावा, कोणतीही पात्र लाभार्थी योजना वंचित राहू नये आणि सर्व कागदपत्रे पारदर्शकपणे पडताळली जावीत या उद्देशाने सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिलांसाठी मोठा दिलासादायक ठरणार आहे.
