नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि बिहार या चारही राज्यांमध्ये सत्ता मिळवल्यानंतर भाजप आता पुढील मोठ्या राजकीय परीक्षेची तयारी करत आहे. २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका एनडीए आघाडीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश असलेल्या या निवडणूक चक्रात दोन ठिकाणी आधीच सत्ता असून उर्वरित तीन राज्यांमध्ये ‘कमळ’ फुलवण्याचे भाजपचे स्वप्न अद्याप अपूर्ण आहे. त्यामुळे दक्षिण आणि पूर्व भारतात आपली राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठी भाजपने तयारीचा वेग वाढवला आहे.
तामिळनाडू हे दक्षिण भारतातील सर्वात प्रभावी राज्यांपैकी एक असून येथे पारंपरिकरीत्या प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व राहिले आहे. द्रमुककडे काँग्रेस, डावे पक्ष आणि इतर घटकपक्षांसह मजबूत आघाडी आहे, तर अण्णा द्रमुकने भाजपसोबत हातमिळवणी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून संघटन विस्ताराचे प्रयत्न असूनही भाजपला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. मात्र अण्णा द्रमुकसोबतची युती जर सत्तेपर्यंत पोहोचली, तर भाजपला राज्यात पाय रोवण्यासाठी मोठा आधार मिळू शकतो. त्यासाठी धोरणात्मक तयारी, स्थानिक पातळीवरील सक्रियता आणि द्रमुकविरोधी मतांचे एकत्रीकरण हे महत्त्वाचे घटक मानले जात आहेत.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांकडेही भाजपची तितकीच उत्सुकता असून बिहारच्या निकालानंतर पक्षातील नेत्यांनी ‘लक्ष्य बंगाल’ असे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. राज्यात सध्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व असून गेल्या काही वर्षांत भाजपने येथे मोठी वाढ साधली आहे. तृणमूलविरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी भाजपने ‘जंगलराज’, भ्रष्टाचार आणि स्थानिक मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता येथे थेट तृणमूल विरुद्ध भाजप अशी सरळ लढत पाहायला मिळते. त्यामुळे २०२६ हा निर्णायक वर्ष ठरू शकतो.
केरळही भाजपच्या दृष्टीने अत्यंत रणनीतिक राज्य आहे. येथे गेल्या काही दशकांपासून डावे पक्ष आणि काँग्रेस आघाड्या यांच्यात सत्तेचे ओहोटी-भरतीचे चक्र सुरू होते. मात्र मागील निवडणुकीत ही परंपरा मोडली आणि डावे पक्ष दुसऱ्यांदा सत्तेत आले. अशा पार्श्वभूमीवर भाजपला केरळमध्ये संघटन वाढीची आणि जागा वाढवण्याची मोठी अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांत पक्षाने ख्रिश्चन समाजाशी संवाद वाढवण्यापासून ते स्थानिक मुद्द्यांवर जोरदार मोहीम राबवण्यापर्यंत विविध प्रयत्न केले आहेत. काँग्रेस आणि डावे पक्षांमध्ये होणाऱ्या तीव्र स्पर्धेचा फायदा घेण्याची रणनीतीही भाजप आखत आहे.
आसाममध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपची सत्ता असून मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा तिसऱ्यांदा सत्ता राखण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. धुव्रीकरणाच्या मुद्द्यावर केलेली आक्रमक भूमिका, विकासकामांची मांडणी आणि उत्तर-पूर्वेत केंद्र सरकारची सक्रियता या सर्व गोष्टींचा आसाम निवडणुकीत परिणाम दिसू शकतो. काँग्रेसकडूनही जोरदार तयारी सुरू आहे, मात्र ही लढत त्यांच्यासाठी सोपी नसल्याचे जाणकार मानतात.
पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात सध्या एनडीएचे सरकार असून ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेसचे नेते एन. रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेत आहे. भाजपकडे सहा आमदार असून ३० सदस्यीय विधानसभेत पुन्हा सत्ता राखण्यासाठी एनडीए एकत्रितपणे मैदानात उतरणार आहे. स्थानिक पातळीवरील नाराजी, विकासाच्या अपेक्षा आणि एनडीएच्या अंतर्गत बळाबळावरच या प्रदेशाचा निकाल ठरेल.
एकूणच २०२६ च्या विधानसभा निवडणुका भाजपसाठी फक्त राजकीय विस्ताराची संधी नाही, तर दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये दीर्घकालीन पायाभरणी करण्याची मोठी लढत ठरणार आहे. चार राज्यांनंतर सलग पाचव्या वर्षी सत्ता कशी टिकवायची आणि नवीन प्रदेशात कसे पाय रोवायचे, हेच या निवडणुकांचे प्रमुख गणित राहणार आहे.
