नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर २०२५ पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) साठी एक नवीन आणि सुलभ नोंदणी प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमामुळे नवीन अर्जदारांना फक्त तीन कामकाजाच्या दिवसांत नोंदणी मान्यता मिळणार आहे. सरकारच्या जीएसटी सुधारणा मोहिमेअंतर्गत हा निर्णय घेतला गेला असून जीएसटी कौन्सिलने यास मंजुरी दिली आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होणार असून मानवी हस्तक्षेपात मोठी घट येईल. नवीन प्रक्रियेनुसार अर्जदारांच्या दोन श्रेणी आपोआप नोंदणीकृत होतील — पहिली, डेटा आणि जोखीम विश्लेषणाच्या आधारे प्रणालीद्वारे निवडलेले अर्जदार, आणि दुसरी, ज्यांचे मासिक करदायित्व ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, या सुधारणेमुळे सुमारे ९६ टक्के नवीन अर्जदारांना थेट लाभ होईल. गाझियाबाद येथील नवीन सीजीएसटी इमारतीच्या उद्घाटनावेळी त्यांनी नमूद केले की सरकारचे लक्ष आता धोरणनिर्मितीपासून स्थानिक पातळीवरील प्रभावी अंमलबजावणीकडे केंद्रित होत आहे. त्यांनी केंद्रीय तसेच राज्यांच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांना नवीन धोरणांनुसार काम करण्याचे आणि कोणताही गोंधळ न होता नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, करदात्यांशी आदराने वागण्याची आणि करचुकवेगिरीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. तसेच आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याबरोबरच स्वयंचलित परतावा आणि जोखीम-आधारित ऑडिट प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. देशभरातील जीएसटी सेवा केंद्रांवर पुरेसे कर्मचारी आणि हेल्पडेस्क स्थापन करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली, ज्यामुळे सामान्य करदात्यांना तत्काळ मदत मिळू शकेल.
नवीन प्रणालीमुळे उद्योग जगत आणि व्यापाऱ्यांचा जीएसटीवरील विश्वास वाढेल, प्रक्रियात्मक अडथळे कमी होतील आणि डिजिटल करप्रणालीकडे देश आणखी एक पाऊल पुढे टाकेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
