जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी : धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसुचित जातीत समाविष्ट करा शी मागणी महाराष्ट्र राज्य परीट (धोबी) समाज महासंघ सर्वभाषिक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन शुक्रवारी (१० ऑक्टोबर) रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
धोबी समाजाचा १९६० पूर्वी भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये शासकीय आदेशामध्ये अनु. जातीत समावेश दिसून येतो. हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. परंतु, १९६० ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि हे दोन्ही जिल्हे ओबीसीमध्ये टाकण्यात आले. त्यामुळे हे दोन जिल्हे पूर्ववत अनु. जातीमध्ये समाविष्ट करून अनु. जाती जमाती कायदा क्र.१०८ / १९७६ नुसार अंमलबजावणी करून धोबी समाजाला न्याय द्यावा. व डॉ. डी. एम. भांडे समितीच्या शिफारसी राज्य शासनाने तात्काळ लागु कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
भारत देशात परीट (धोबी) समाज धर्माने हिंदू आहे. संपूर्ण देशात या समाजाचे राहणीमान व कपडे धुण्याचा व्यवसाय हा एकच आहे. परंतु, या समाजाचे सामाजिक, धार्मिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात शोषणच झाले. धोबी समाजाचा देशाच्या तेरा (१३) राज्यात आणि पाच (५) केंद्र शासित प्रदेशात अनुसुचित जातीमध्ये समावेश आहे.यामुळे एकच देशांत धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामंध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. याच चुकीमुळे अनेक वर्षापासून वंचित राहिला आहे. १९३६-१९६० पर्यंत भंडारा आणि बुलढाणा जिल्हयाला धोबी समाजाला अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या. हे पुराव्यानिशी सिध्द झाले आहे. १९६० पासून या दोन जिल्हयातील धोबी समाजाला मिळणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या सवलती बंद करून त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला.
१९७६ पूर्वी अनेक अनुसुचित जाती व जमातीचे क्षेत्र बंधन असल्यामुळे भंडारा आणि बुलढाणा या दोनच जिल्ह्यातील धोबी समाज आरक्षणाच्या सोयी सावलीताना पात्र होता. परंतु, भाषावार प्रांत रचनेनंतर भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यातील धोबी समाजास पुर्वीच्या सवलती राहील्या असत्या तर त्या आधारावर या सवलतीचा फायदा राज्यभर मिळाला असता. राज्यातील इतर जिल्हयामध्ये सुध्दा धोबी जातीची परिस्थिती सामाजिक दृष्ट्या हालाकिची असल्यामुळे धोबी जातीला अनुसुचित जातीत समावेश करण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे.शासनाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या संस्थेने सुद्धा धोबी, परीट समाज हा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे व हा समाज अपृश्यतेचे निकष पूर्ण करतो. त्यामुळे या समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात यावा अशी स्पष्ट अहवाल आहे.
जळगाव जिल्हाध्यक्ष अरुण राऊत, प्रदेश सचिव शंकरराव निंबाळकर, अमर परदेशी, उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष प्रभाकर खर्चे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश ठाकरे, राजेंद्र सोनवणे, प्रदेश युवा कार्याध्यक्ष दीपक बाविस्कर, दिनकर सोनवणे, जयंत सोनवणे, संदीप महाले, रवींद्र सोनवणे, पिंटू बेडीसकर आदी उपस्थित होते.
