मुंबई वृत्तसेवा – मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील मागण्या राज्य सरकारच्यावतीने मान्य करण्यात आल्या असून मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक नेते व्यासपीठावर होते.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज सरकारच्या उपसमितीतील सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील, माणिकराव कोकाटे, शिवेंद्रराजे भोसले, उदय सामंत आणि गोरे यांनी त्यांची भेट घेतली. या चर्चेत जरांगे पाटलांनी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची माहिती दिली.
त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी पहिली मागणी हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी मान्य झाली असून, यामुळे मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सुलभ होणार आहे. त्यानंतर दुसरी मागणी सातारा आणि औंध गॅझेटिअरची अंमलबजावणी देखील सरकारने तपासून पुढील एका महिन्यात करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
तिसऱ्या महत्त्वाच्या मागणीप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व प्रकरणे मागे घेतली जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले. तसेच आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व परिवहन विभागात नोकरी देण्याची हमीही देण्यात आली आहे.
याशिवाय, ग्रामपंचायतीत नोंदींचे रेकॉर्ड ठेवणे, कुणबी- मराठा एकच असल्याचा अभ्यास आणि सगे-सोयऱ्यांच्या हरकतींवर कार्यवाही या मुद्द्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. काही प्रक्रियांना कायदेशीर व प्रशासकीय कारणास्तव दोन महिनेपर्यंतचा अवधी लागेल, असेही उपसमिती सदस्यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मोठी प्रगती झाल्याचे चित्र असून, आता सरकारकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
