अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । निम्न तापी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासोबतच आता दुसऱ्या टप्प्यातील बाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. ५ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मान्यता मिळाल्याची माहिती माजी मंत्री तथा आमदार अनिल पाटील यांनी दिली.
या पुनर्वसनात अमळनेर तालुक्यातील बोहरे, कलाली, प्र.डांगरी आणि सात्री या चार गावांचा समावेश आहे. बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वाच्या बाबींना मान्यता मिळाल्याने विविध कामांना गती मिळणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. जलसंपदा मंत्री नामदार गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला अमळनेरचे आमदार तथा माजी मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
दुसऱ्या टप्प्यातील गावांच्या पुनर्वसनालाही मान्यता:
या बैठकीत आमदार अनिल पाटील यांनी निम्न तापी प्रकल्पाच्या टप्पा एक सोबतच टप्पा दोनमध्ये बाधित होणाऱ्या सर्वच गावांचे पुनर्वसन करण्याची आग्रही मागणी केली. अंशतः किंवा ५० टक्के बाधित होणाऱ्या गावांचेही पुनर्वसन भविष्यात करावेच लागणार असल्याने, हा निर्णय आताच घ्यावा असे त्यांनी सुचवले. त्यांच्या या मागणीला नियामक मंडळाने मान्यता दिल्याने आता पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील गावांचे पुनर्वसन एकत्र हाती घेतले जाईल. यामुळे अमळनेर तालुक्यातील प्र. डांगरी, कलाली, बोहरे, सात्री तसेच चोपडा तालुक्यातील विटनेर, बुधगाव, नांदेड, नांथे, घाडवेल, अनवरदे खुर्द, होळ व अजंदे खुर्द या गावांच्या पुनर्वसनाचा मार्गही मोकळा झाला असून, यामुळे विशेषतः बोहरे ग्रामस्थांना न्याय मिळाला आहे.
शेतीसाठी बंद नलिका पाणी वितरण प्रणालीस मान्यता:
निम्न तापी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील उर्वरित १७,९४३ हेक्टर क्षेत्राला बंद नलिका वितरण प्रणालीद्वारे पाणी मिळण्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण व संकल्पनासही या बैठकीत मान्यता मिळाली.
सात्री येथील भूखंड वाटप व जमीन संपादनाचा प्रश्न सुटला:
अमळनेर तालुक्यातील मौजे सात्री येथील अतिरिक्त ३३ कुटुंबांना भूखंड वाटप करण्यास, सध्याच्या रिकाम्या जागांमधून भूखंड देण्यास आणि अतिरिक्त १.१३ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासही बैठकीत परवानगी देण्यात आली.
इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय:
अमळनेर नगरपालिकेच्या नवीन २४x७ पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलसंपदा विभागाची ०.३९ हेक्टर जमीन वळती करण्यास परवानगी मिळाली, तसेच माळण नदी-पांझरा जोड कालवा योजनेसाठी पाणी उपलब्धतेबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
बाधित गावांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्नांसाठी आमदार अनिल पाटील यांचा शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले आहेत.
