यावल -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ सुरू केले असून, पुढील पाच वर्षांत या अभियानातून मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक-आर्थिक उन्नती साध्य करण्यात येणार आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वय साधून काम करण्याचे आदेश केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी दिले. यासोबतच, गावपातळीवर वृक्ष लागवड वाढविल्यास खासदार निधीतून विशेष १० लाख रुपयांचा निधी देण्याचाही शब्द त्यांनी दिला.
नियोजन भवनात पार पडलेल्या बैठकीत राज्यमंत्री खडसे बोलत होत्या. या वेळी राज्याचे वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यभरातील आदिवासी बहुल गावांचा भौतिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या १७ विभागांमार्फत २५ विविध योजना या अभियानात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. आधार कार्ड, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, जनधन योजना, गॅस कनेक्शन, वनहक्क, सौरऊर्जा, सिकलसेल तपासणी, मिशन इंद्रधनुष्य या योजनांचा लाभ १६ जुलैपर्यंत शिबिरांद्वारे देण्यात येणार आहे.
या अभियानाअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांतील ११२ आदिवासी बहुल गावांचा समावेश असून, या गावांत रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, गॅस कनेक्शन, आरोग्य, शिक्षण, बालमृत्यू, कुपोषण, माता कल्याण अशा २५ योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणीचा संकल्प करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या योजनांचा लाभ त्या गावांना दिला जाणार आहे जिथे किमान ५० टक्के व अधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे.
या अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी रक्षा खडसे यांनी चित्ररथास हिरवा झेंडा दाखवून प्रचार प्रसाराचा शुभारंभ केला. यावेळी ११२ ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. मंत्री संजय सावकारे यांनी मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या लोकांकडून वनजमिनीवर अतिक्रमणाच्या वाढत्या प्रकारांकडे लक्ष वेधले आणि या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवडीचे निर्देश दिले.
प्रत्येक गावात या अभियानाचा प्रचार व्हावा यासाठी पोस्टर, होर्डिंग आणि चित्ररथांचा वापर केला जाणार असून, शिवाजी महाराज समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देखील वितरित करण्यात येणार आहेत. शिबिरांचे आयोजन आणि यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्याचे सुचवले. जमिनीअभावी अडचणी आल्यास गावठाण अथवा गायरान जागा नियमानुसार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
