मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाला अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार असून, त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या किमतीत स्थिरता राखण्यासाठी मागील काही महिन्यांपूर्वी 20% निर्यात शुल्क लावले होते. मात्र, या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि इतर कांदा उत्पादक राज्यांतील शेतकऱ्यांनी वारंवार आंदोलन करत हे शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. अखेर, केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या सीमा शुल्क विभागाने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या बाजारभावात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लासलगाव बाजार समितीत सोमवारी कांद्याला मिळणाऱ्या दरावर सर्वांचे लक्ष असेल, कारण हा बाजार देशातील कांद्याचे दर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले, “लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.” उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले, “राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी मी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत थेट संवाद साधला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”
कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल
निर्यात वाढल्याने बाजारात स्थिरता निर्माण होईल
राज्यातील कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल
हा निर्णय कांदा उत्पादकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या या धोरणात्मक बदलामुळे शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
