नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस वृत्तसेवा । शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा १९वा हप्ता उद्या सोमवारी २४ फेब्रुवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यानुसार, एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी थेट ९.८ कोटी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठवला जाणार आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारमधील भागलपूर येथून या हप्त्याचे वितरण करणार आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शुक्रवारी ही घोषणा केली.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना म्हणजे काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१९ मध्ये ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी २ हजार रुपये, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना या योजनेच्या १८ हप्त्यांद्वारे ३६ हजार रुपये मिळाले आहेत. आता १९ वा हप्ता लवकरच त्यांच्या खात्यात जमा होईल.

पीएम किसान योजनेचा १९ वा हप्ता कोणाला मिळणार?
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही आवश्यक अटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शेतकरी भारतीय नागरिक असावा, त्याच्याकडे शेतीसाठी जमीन असावी आणि तो सरकारच्या अन्य कोणत्याही मोठ्या पेंशन योजनेचा लाभार्थी नसावा. तसेच, शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा
देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबवत आहे. पीएम किसान योजना त्यापैकी एक असून, या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवते. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे या योजनेचा १९वा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
सरकारचा पुढील दिशेने पुढाकार
पीएम किसान योजनेसह सरकार अन्य कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखील भर देत आहे. पंतप्रधान फसल विमा योजना, कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, ठिबक सिंचन योजना यांसारख्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत मिळत आहे.
शेतकऱ्यांना त्वरित तपासणी करण्याचे आवाहन
सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत की नाही, हे लवकरात लवकर तपासण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना हप्ता मिळाला नाही, त्यांनी पीएम किसान हेल्पलाइन संपर्क साधावा किंवा आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा.


