पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | राज्यातील मनरेगाचे ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या मागण्याबाबत महायुती सरकारने दखल घेतलेली होती त्यानुसार तीन ऑक्टोंबर दोन हजार चोवीसच्या शासन निर्णयानुसार दरमहा ठोस मानधन, टी.ए.डी.ए., विमा आणि प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे निर्देश आहेत. जळगांव जिल्ह्यासह बऱ्याच जिल्ह्यात मागील वर्षाचे जुलै ते सप्टेंबर दोन हजार चोवीसचे आणि एक ऑक्टोंबर पासुन ठोस मानधन प्रलंबित आहे असे एकंदरीत सहा महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही ते वेळेत मिळणेसाठी राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगांव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेकडून विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमानुसार राज्यात केंद्राची महत्त्वपूर्ण योजना असुन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने ग्रामरोजगार सहाय्यक यांच्याकडे जबाबदारी दिलेली आहे. काम करून सुध्दा त्यांचे दरमहा मानधन, टी. ए. डी. ए., प्रोत्साहन भत्ता आणि विमा देणेबाबत शासनाचे निर्देश आहेत. परंतु स्थानिक पातळीवर ग्रामरोजगार सहाय्यक यांचे मानधन व इतर भत्ते वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे योजनेचे उद्दिष्ट सफल होण्यास अडचणी निर्माण होतात. याबाबत प्रशासनाकडे वेळोवेळी संघटनेकडून नाराजी व्यक्त केली जात असते.
कारण ग्रामरोजगार सहाय्यक यांना कुटुंबाचे पालन पोषण व मुलांचे शिक्षणासाठी लागणारा खर्च महाग असल्याने तो खर्च योग्य प्रकारे व्हावे. यासाठी त्यांचे ठोस मानधन टी. ए. डी. ए. वेळेत मिळून दरमहा ठराविक तारखेला त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर देण्यात यावे, कामांवरून कमी करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात यावे आणि शासनाने कार्यालयात ओळखपत्र बंधनकारक केलेले असल्याने तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर प्रशासकीय कामांसाठी ग्रामरोजगार सहाय्यक यांना जावे लागते. म्हणुन त्यांना जिल्हा स्तरावरून ओळखपत्र देण्यात यावे. अशा प्रकारचे निवेदन मंत्री गुलाबराव पाटील यांना ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेकडून देण्यात आले, निवेदन देतांना राज्य सल्लागार तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, तालुकाध्यक्ष, विशाल जाधव, तालुका उपाध्यक्ष मच्छिंद्र सपकाळे, शिवाजी हटकर, सचिन पाटील आदींची उपस्थिती होती.
