मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडीत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांमधील सर्व खाजगी आणि सरकारी शाळांमध्ये 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा विषयाची परीक्षा सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये घेतली जाणार असून या विषयाचे गुणांवर आधारित मूल्यमापन केले जाणार आहे.
दरम्यान, अमराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा गांभीर्याने शिकवली जात नसल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मराठी विषयाचे मूल्यांकन इयत्तेनुसार करण्यात येणार आहे. तथापी, महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीच्या सूचना जारी केल्या आहेत. 1 एप्रिल 2020 रोजी शिक्षण विभागाने सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यभरातील शाळांमध्ये हळूहळू याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.
लॉकडाऊनमुळे, 2020-21 शैक्षणिक वर्षात राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये नियमित परीक्षा घेण्यात आल्या नाहीत. विशेष सवलत म्हणून, मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन विशिष्ट बॅचसाठी ग्रेड आधारावर केले गेले. तथापी, आता 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाचे गुण आधारित प्रणाली वापरून मूल्यमापन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यातील मराठी भाषेच्या परीक्षा इयत्तेवर आधारित नसून विद्यार्थ्यांना ग्रेडऐवजी गुण मिळणार आहेत.
