आरक्षणाची ५० टक्क्‍यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा – शरद पवार

पुणे-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राने हे धोरण बदलले पाहिजे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असे मोठे विधान माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केले आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार यांनी हे विधान केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणीही शरद पवार यांनी केली आहे. रमेश केरे पाटील यांनी आज शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार यांनी ही भूमिका व्यक्त केली. रमेश केरे यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडला.

सर्वांनी आरक्षणासाठी सहकार्य करावे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. राज्यातील सामाजिक वातावरण चांगले राहिले पाहिजे याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजात कटुता येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. वेळीच काळजी घेतली नाही तर वातावरण काय राहील सांगता येत नाही. पर्याय काय हा प्रश्न आहे, अशी चर्चा यावेळी झाली, अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली. माझी आणि मुख्यमंत्री यांची चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांना योग्य वाटते त्या नेत्यांना बोलवा. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून हजर राहू, असे मुख्यमंत्र्यांना मी सुचवल्याचे केरे यांना सांगितले. मुख्यमंत्री ही बैठक बोलवतील. मनोज जरांगे यांनाही बैठकीला बोलवावे. त्याशिवाय ओबीसी नेत्यांनाही बैठकीला बोलावले पाहिजे. ओबीसींचे नेतृत्व करणारे जे घटक असतील मग भुजबळ आणि इतर सहका-यांना बोलवावे आणि त्या संयुक्त बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढू, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे शरद पवार म्हणाले.

आज ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. कोर्टाने निर्णय दिलेले आहेत. केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका मांडली पाहिजे. तामिळनाडूत ७३ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण दिले होते. तो निर्णय कोर्टात टिकला होता. त्यानंतर कोर्टात जे निर्णय दिले ते निकाल तामिळनाडूसारखे नाहीत. याचा अर्थ धोरण बदलले पाहिजे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यायचे हा अधिकार केंद्राचा आहे. केंद्राने पुढाकार घेतला तर या बदलाला आमचा पाठिंबा देऊ. आम्ही समन्वयाची भूमिका घ्यायला तयार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले

Protected Content