श्रीनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एका वडीलाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे. कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार मुलांचे पालनपोषण करणे ही वडिलांची जबाबदारी आहे. आई काम करत असली तरी तिच्या अल्पवयीन मुलांचा सांभाळ करणे ही वडिलांची जबाबदारी असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती संजय धर यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, आई जरी नोकरी करत असली तरी वडिलांना मुलांचा सांभाळ करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्तता नाही. एका व्यक्तीने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की त्याच्याकडे आपल्या अल्पवयीन मुलांना सांभाळण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न नाही. संबंधित व्यक्तीने असाही युक्तिवाद केला की त्याची घटस्फोटईत पत्नी ही काम करत असून तिच्याकडे मुलांची काळजी घेण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न आहे. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायालयाने म्हटले की, “अल्पवयीन मुलांचे वडील असल्याने त्यांना सांभाळणे ही वडिलांची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. मुलांची आई ही नोकरदार महिला आहे आणि तिच्याकडे मुलं सांभाळण्यासाठी आया जारी असले तरी वडिलांची जबाबदारी कमी होत नाही. याचिकाकर्ता वडील असल्याने त्याला मुलांना सांभाळण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त केले जाणार नाही. त्याने यासाठी केलेला युक्तिवाद हा निराधार आहे, असेही कोर्टाने म्हटलं आहे.
आपल्या तीन मुलांसाठी ४,५०० रुपये भरपाई देण्याच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला त्या हाय कोर्टात आव्हान दिले होते. सेशन कोर्टाच्या पोटगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की त्याचे मासिक उत्पन्न फक्त १२००० रुपये आहे आणि १३५०० रुपये आपल्या मुलांना भरणपोषण म्हणून देणे त्याला शक्य नाही. त्याने सांगितले की त्याला त्याच्या आजारी पालकांना देखील सांभाळायचे आहे. त्याने पुढे असा युक्तिवाद केला की मुलांची आई एक सरकारी शिक्षिका असून तिला चांगला पगार आहे.
अशा स्थितीत मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी एकट्यावर टाकता येत नाही. तथापि, दरमहा केवळ १२००० रुपये कमावतात हे दाखवण्यासाठी त्याने ट्रायल कोर्टासमोर कोणताही पुरावा सादर केला नाही. दुसरीकडे, न्यायालयाने म्हटले की, तो एक अभियंता असून त्याने यापूर्वी परदेशात देखील काम केले आहे.
