पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | देशात आज एक जुलैपासून नवे फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय दंड संहिताऐवजी भारतीय न्यायसंहिता या नवीन फौजदारी कायद्यात त्यांची अंमलबजावणी होणार आहे. या नवीन तीन कायद्यांमुळे न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. दरम्यान, या नवीन कायद्यांसंदर्भात सर्वांनी विविध माध्यमातून प्रचार प्रसार करावा, असे आवाहन येथील पोलिस निरीक्षक सुनील पवार यांनी केले.
पारोळा येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात नव्याने लागू झालेल्या फौजदारी कायद्यासंदर्भात झालेल्या कार्यशाळेत पोलिस निरीक्षक पवार बोलत होते. कार्यशाळेत शहरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व सहभागी होते. मंचावर गटविकास अधिकारी किशोर शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी दत्तात्रय ढमाळे, पोलिस उपनिरीक्षक अमरसिंह वसावे उपस्थित होते. सुनील पवार पुढे म्हणाले की, भारतीय दंडसंहितेत ५११ कलमे होती. मात्र, भारतीय न्यायसंहितेत ती ३५८ आहेत. गुन्हेगारी कायद्यात बदलांसह त्यातील कलमांचा क्रमही बदलवला आहे. नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन, फाईलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदाराचे म्हणणे ऐकण्यावर भर असेल. भारतीय दंडसंहितेत फसवणुकीचा गुन्हा ४२० म्हणून दाखल होत होता.
आता ३१८ गुन्हेगारी बदलात क्रमही बदलवला आहे. नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन, फाईलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदाराचे म्हणणे ऐकण्यावर भर असेल. भारतीय दंडसंहितेत फसवणुकीचा गुन्हा ४२० म्हणून दाखल होत होता. आता ३१८ गुन्हेगारी बदलात क्रमही बदलवला आहे. नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन, फाईलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदाराचे म्हणणे ऐकण्यावर भर असेल. भारतीय दंडसंहितेत फसवणुकीचा गुन्हा ४२० म्हणून दाखल होत होता. आता ३१८ (४) म्हणून होईल. भारतीय दंडसंहिता १९१८, गुन्हेगारी प्रक्रियासंहिता १८९८ व भारतीय संहिता १८७२ या ब्रिटिशकालीन तीन कायद्यात बदल केला आहे.
एक जुलैपासून भारतीय न्यायसंहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता २०२३ व भारतीय संहिता २०२३ असे ओळखले जाईल. मॉब लिंचिंग क-बीएनएस १०३ (२) व नोकरी देण्याच्या फसवणुकीद्वारे लैंगिक समागम करणे-बीएनएस ६९नुसार गुन्हा नोंद होईल. पोलिस उपनिरीक्षक अमरसिंह वसावे यांनी या नवीन कायद्याबाबत नाशिकला तीनदिवसीय प्रशिक्षण नुकतेच घेतले. त्यानुसार त्यांनी भारतीय न्यायसंहितेतील बदलाची माहिती या कार्यशाळेत दिली. या कार्यशाळेसाठी गोपनीय विभागाचे महेश पवार, किशोर भोई यांनी पुढाकार घेतला.
