मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय दक्षता अधिनियमानुसार पुरावा कायदा लागू करण्याची तयारी महाराष्ट्र पोलीस करीत आहेत. पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ९० टक्के पोलिस दल प्रशिक्षित आहे. महाराष्ट्र पोलिस अकादमीने विविध स्तरावरील पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक मॉड्यूल तयार केले. आम्ही ७४ लहान व्हिडिओ देखील तयार केले, जे नवीन फौजदारी कायद्यांचा सामना करताना पोलिसांना मार्गदर्शन करतील आणि ते केव्हाही वापरू शकतात. या तिन्ही दंडात्मक कायद्यांचे मराठीत भाषांतर झाले आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यासारख्या काही नवीन गरजा पूर्ण करण्यात पोलिसांना व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात, हे मान्य करून त्या म्हणाल्या की, ‘आम्हाला व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी अद्याप कोणतेही मॅन्युअल देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आम्ही आमचे वैयक्तिक फोन वापरणार आहोत, असे गृहीत धरले आहे. ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीचे एफआयआरमध्ये रूपांतर केले जाईल. पण लोक बरेच फसवे कॉल करत असल्याने ते कसे कार्य करते? हे पाहणे आवश्यक आहे.
भारतीय न्याय संहितेत (बीएनएस) कलम ६९ जोडण्यात आले आहे, ज्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जर एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेशी लग्न करण्याचे वचन दिले परंतु प्रत्यक्षात तिच्याशी लग्न करण्याचा हेतू नसेल आणि तरीही तिच्याशी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो फौजदारी गुन्हा ठरेल ज्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. हे एक नवीन कलम आहे, जे या प्रकरणांना (लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार) बलात्काराच्या प्रकरणांपासून वेगळे करते,” असे महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले. नव्या कायद्यांचा उद्देश गुन्हेगाराला शिक्षा देणे नसून न्याय देणे आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चार वर्षांचा अभ्यास करून सर्व संबंधितांची मते विचारात घेण्यात आली आणि त्यानंतरच हे नवे कायदे तयार करण्यात आले. पहिल्यांदाच तंत्रज्ञान आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांचा वापर जास्तीत जास्त शिक्षेसाठी केला जाणार आहे, ज्यामुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल. किमान सहा किरकोळ गुन्ह्यांची शिक्षा म्हणून समाजसेवेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे बीएनएसमध्ये आयपीसीच्या ५११ कलमांची संख्या कमी करून ३५८ करण्यात आली आहे.
