नवी दिल्ली प्रतिनिधी । मोदी सरकार ‘एक देश- एक रेशनकार्ड’ या घोषणेसह महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी अन्न मंत्रालय सर्व कार्ड्सचे एक केंद्रीय डेटाबेस तयार करणार आहे. यामुळे डुप्लिकेट कार्ड रद्द होण्यास मदत होणार आहे. रोजगारानिमित्त स्थलांतर करणाऱ्या गरिब कामगारांना आपल्या रेशन कार्डावर कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही ठिकाणी धान्य घेणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्वात अन्न सचिवांच्या बैठकीत या निर्णयाची जलदगतीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सतत स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना या योजनेचा मोठा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना पूर्ण अन्न सुरक्षा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थी कोणत्याही एका शिधावाटप दुकानाशी बांधलेले राहणार नसल्याने त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे रामविलास पासवान यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसणार असल्याचे पासवान यांनी सांगतिले आहे. तसेच, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये ही पद्धत लागू करण्यात आली असून, या राज्यांमधील नागरिक राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये जाऊन रेशन घेऊ शकतो. तसेच पुढील दोन महिन्यात तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशचे लाभार्थी दोन पैकी कोणत्याही राज्यातून रेशन मिळवू शकणार आहेत. या नव्या योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असून, या बदलामुळे अधिक कार्ड जवळ बाळगण्याच्या प्रकारालाही आळा बसणार आहे.
