नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आठवीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीची शिफारस स्वीकारल्यास नवीन वाद सुरू होण्याचे संकेत आहेत.
याबाबत वृत्तांत असा की, देशातील शिक्षण प्रणालीत सुसुत्रता आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आठवीपर्यंत हिंदी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्याची शिफारस केली आहे. इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय मंडळाने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. त्यांनी आपल्या अहवालात भारतकेंद्रीत आणि वैज्ञानिक शिक्षण पद्धती अवलंबण्याचे सुचवले आहे. देशभरातील अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येण्यासाठी हिंदीसह विज्ञान, गणित या विषयांसाठी एक समान अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासही समितीने सुचवले आहे. त्याचबरोबर आदिवासींसाठी देवनागरी भाषेत अभ्यासकक्रम करण्याचेही समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यातील शिफारस स्वीकारण्यात आली तर दक्षिणेकडील राज्यांचा तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
येत्या काही दिवसांमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासोबत संबंधीत समितीची बैठक होणार आहे. यात या अहवालातील शिफारसींबाबत चर्चा होणार आहे. अर्थात, यातील हिंदी सक्तीचा निर्णय वादग्रस्त होण्याची चिन्हे आहेत.
