नाशिक-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | पंतप्रधान मोदी यांची नाशिक जिल्हयातील पिंपळगाव बसवंत येथे महायुतीच्या दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभा पार पाडली गेली. त्यावेळी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबंदीचा विषयीची चर्चा चांगलीच रंगली. या सभेप्रसंगी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्या अशी मागणी केली. मोदी यांच्यासोबत चर्चा करून मोदींना त्यांनी मागणीचे पत्र देखील दिले.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशातील एकूण उत्पादनाचा 60 ते 70 टक्के कांदा महाराष्ट्र राज्यात पिकतो तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत 60 टक्के कांदयाचे उत्पादन एकटया नाशिक जिल्हयात होते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कांदा हे एकमेव नगदी व जिव्हाळयाचे पिक आहे. कांद्याच्या भावाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडीत असल्याने दरवर्षी त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात. वेळोवेळी कांदयाच्या किमान निर्यात दरातील वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा जिल्ह्यातील कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. वास्तविक जागतिक बाजारपेठांमध्ये कांद्याची निर्यात वाढवण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. त्यातच निर्यातबंदी आणि किमान निर्यात मूल्यमधील वाढ यामुळे कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागतो. कांदा निर्यात मूल्य दर जास्त असल्याने निर्यातीला आपोआपच बंधने आली असून कमी प्रमाणात निर्यात होत आहे. परिणामी पाकिस्तान व इतर देश त्याचा फायदा घेत असून आपल्यापेक्षा इतर देशातून कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने आपल्या परकीय चलनावर देखील त्याचा परिणाम होत आहे.
