शेंदुर्णी-लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी । शेंदुर्णी नगर पंचायतचे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळा मंत्री ना. गिरीश महाजन यांच्याहस्ते संपन्न झाला. यावेळी झालेल्या जाहीर सभेत ना.गिरीश महाजन व त्यांचे कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते संजय गरूड यांनी शहर विकासासाठी ४ कोटी रुपयांच्या विशेष रस्ता अनुदान निधी आणल्याच्या बॅनरची खिल्ली उडविली होती. त्याचा समाचार आज पत्रकार परिषदेत संजय गरूड यांनी घेतला व निधी मंजूर करून आणल्याचे पुरावेच पत्रकार परिषदेत सादर केले.
शेंदुर्णी शहरासाठी २०२१ मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक रस्ताअ/२०२१ प्र.क्र.२१९(१६)/नवि -१६दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ नुसार विशेष रस्ता अनुदान वितरीत करण्याबाबत आदेश होऊन ४ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला परंतु शेंदुर्णी नगर पंचायतचे पदाधिकारी यांनी सदर कामाचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय गरूड यांना मिळू नये म्हणून व विकास कामे अडविण्यासाठी कामांसाठी आवश्यक अंदाज पत्रक व अन्य बाबींची पूर्तता करण्यासाठी टाळाटाळ केली म्हणून महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाने १७/०२/२०२२ सुधारीत शुध्दी पत्रक काढून सदर कामासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग जळगांव उपविभाग जामनेर यांची नेमणूक केली होती त्यांनी सदर कामांचे अंदाज पत्रक,तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता आदेश होऊन सा.बा.विभागाचे अभियंता यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ४ कोटी रुपयांच्या निधीतून करावयाच्या कामांचे अंदाज पत्रक तयार केले तसेच संबंधित विभागाची तांत्रिक मान्यता घेतली.
शेंदुर्णी नगरपंचायत कडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी केली नगर पंचायतचे पदाधिकारी यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. ६ जून २०२२ रोजी अधीक्षक अभियंता सा.बा.विभाग जळगांव कामांची निविदा प्रसिद्ध केली होती तेव्हा सदर कामात खोडा घालण्याच्या उद्देशाने शेंदुर्णी साठी नविन पाणीपुरवठा योजना मंजूर होणार आहे म्हणून नविन पाणीपुरवठा पाईप लाईन टाके पर्यंत रस्त्यांची कामे करण्यात येऊ नये असे पत्र शेंदुर्णी नगरपंचायत मुख्याधिकारी साजिद पिंजारी यांनी ३०/०६/२०२२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना देऊन कामे रोखण्याचा प्रयत्न केला होता हे सर्व खटाटोप कशासाठी तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात येणारे कामे दर्जदार व टिकाऊ होणार होती परंतु ४ कोटीच्या कामात नगर पंचायतचे पदाधिकारी व स्वयं घोषित गाव लुडबुड्या नेत्याला कमिशन मिळणार नव्हते म्हणून त्याचा जळफळाट झाला होता स्वतःला कमिशन मिळणार नाही म्हणून या लुडबुड्याने आमदारा मार्फत दबाव टाकून जळगांव सार्वजनिक बांधकाम विभाग निविदा प्रक्रिया सव्वा वर्षा पासून रोखून धरली त्या बद्दल आम्ही वृत्तपत्रात आधीही आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
३ नोव्हेंबर २०२१ चे निधीतून मंजूर कामांमध्ये फेरबदल करून नगर पंचायत यंत्रणा करावी म्हणून १०/८/२०२३ रोजी नविन शासन शुध्दी पत्रक काढण्यात आले कामे आम्ही मंजूर केली असा आव लुडबुड्याने कालच्या नगरपंचायत विकास कामांचे भूमिपूजन समारंभ प्रसंगी आयोजित सभेत आणला. परंतु त्याच्यावर कोणी विश्वासही ठेवणार नाही. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की राज्यांचे ग्रामविकास मंत्री व जामनेर तालुक्याचे आमदार गिरीश महाजन इतके अडाणी आहेत का की त्यांना ३ नोव्हेंबर २०२१ चा शासन निर्णय कळत नसावा व त्याकाळी राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होते मा.उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हे आठवत नसावे,मी शहर विकासासाठी निधी आणला याचे पुरावे मी देतो तुम्ही निधी आणला असेल तर तसे पुरावे जनते समोर ठेवा सद्या आपण ग्रामविकास मंत्री अश्या जबाबदार पदावर आहात म्हणून जनते समोर इतक्या खोट्या बाता मारणे आपल्याला शोभते का? असा सवाल संजय गरूड यांनी उपस्थित केला आहे.
