यावल (प्रतिनिधी) १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानीत शाळेत नियुक्त झालेल्या तसेच अनुदानीत शाळेतील विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानीत तुकडीवर नियुक्त झालेल्या वं १ नोहेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळेतील किंवा तुकडीवरील शिक्षणसेवक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागु न करता जुनीच पेन्शन योजना मिळावी, अशी मागणी रावेरचे आमदार हरीभाऊ जावळे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.
या मागणी संदर्भात शिक्षण सेवकांनी दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्टू शासन वित्त विभाग यांनी दिनांक ३१/१०/२००५ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त होणाऱ्या सेवकासाठी नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्ती योजना लागु करण्याबाबत, या शासन निर्णयापुर्वी सर्व नियम व अटींची पुर्तता करून झालेली आहे. तसेच सेवकांचा परिविक्षाधीन कालावधीही पुर्ण झाला आहे. सदर सेवकांच्या नेमणुकीस शिक्षण खात्याची मान्यता आहे व सेवक काम करीत असलेल्या शाळांना तसेच तुकडयांना शासनाच्या अनुदान निकषाप्रमाणे १०० टक्के अनुदान प्राप्त झाले आहे. यानुसार सेवकांचे शासनाच्या जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत १/११/२००५ पुर्वीच्या करावयाच्या कपातीसाठी भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडण्यात आले असून सेवकांच्या वेतन देयकातुन भविष्य निधीनियमीत कपात आजतगायत चालु आहे. शासनाच्या शिक्षण विभागाने वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात मात्र असा कुठलाही निर्णय झाल्याचे दिसुन आलेले नाही. मा. शिक्षण उपसंचालक यांच्या ३१/०५/२००९ च्या पत्राने मा. शिक्षणाधिकारी (माध्यमीक) वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक पुणे/सोलापुर/अहमदनगर /यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील उपसंचालक यांच्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार अंशतः अनुदानीत व विनाअनुदानीत शाळेतील जे कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त आहेत त्यांना पुर्वीचे सेवानिवृती नियम लागु असतील असा स्पष्ट सुचना दिल्या आहेत.
तरी सेवकांना कोणती पेन्शन लागु करावी, ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी शासन तसेच त्यांचे प्रतिनिधी (अधिकारी) यांना प्रंचड विलंब झालेला आहे. काही सेवक निवृत झाले आहेत तर काही निवृतीच्या उबंरठ्यावर आहेत. त्यांची डीसीपीएस कपात अत्यल्प होवुन अतिशय तुटपुंजी पेन्शन सेवकांना मिळणार आहे. अशावेळी डीसीपीएस योजना लादली गेली तर ती या सेवकांच्या जिवनाशी खेळणारी असेल त्यांचे अतोनात नुकसान होईल, तरी शासनाने याचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करून जुनी पेन्शन योजनाच यापुढेही चालु ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही सेवकांनी केली आहे. या मागणी निवेदनावर जयंत रमेश चौधरी, राजेश सोपान येवले, दिलीप पांडुरंग सुरवाडे, प्रशांत सुपडू चौधरी, पांडुरंग देवराम राहणे, प्रविण चिंतामण तळेले, श्रीमती चारुलता सुधाकर टोके, राजेन्द ओंकार चौधरी आणि बाळु पितांबर पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या मागण्या आपण शासनापर्यंत पोहोचवू, शासन त्यावर योग्य तो निर्णय घेईल, असे आश्वासन आ. जावळे यांनी शिक्षण सेवक संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी बोलतांना दिले.
