जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | डॉ. अण्णासाहेब जी.डी. बेंडाळे महिला महाविद्यालयात “भारतीय राज्यघटना आणि धर्मनिरपेक्षता” या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले होते.
महाविद्यालयातील इतिहास आणि राज्यशास्त्र विभागामार्फत प्रा. गणपत व्यंकटराव धुमाळे यांचे “भारतीय राज्यघटना आणि धर्मनिरपेक्षता” या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. प्राध्यापक धुमाळे यांनी धर्मनिरपेक्षतेची पार्श्वभूमी वर्णन करताना युरोपातील प्रबोधन काळापासूनची संपूर्ण परिस्थिती सांगितली.
युरोपात धर्मसंस्थेच्या कालबाह्य ज्ञानाला केलेल्या विरोधातून धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना साकारत गेली. धर्मनिरपेक्षतेचा संकल्पनेला मॅकयाव्हली या राजकीय विचारवंताने वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले होते आणि आधुनिक राज्यव्यवस्थेत धर्मसंस्थेपेक्षा व्यक्तिस्वातंत्र्याला अधिक मूल्य असल्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली होती. धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना साकारत असताना युरोपातील पुरोगामी अँग्लो सॅक्सन आणि कॉन्टिनेन्टल परंपरांचा उहापोह त्यांनी केला.
भारत देशाच्या दृष्टिकोनातून धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना कशा पद्धतीने साकारत गेली हे सांगत असताना ब्रिटिश कालीन पाश्चात्य शिक्षण, कायद्यापुढे समानता, कायद्याचे राज्य, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता , लोकशाही अशा उदारमतवादी विचारांचा प्रभाव पडला होता. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात प्रबोधनाची चळवळ अपूर्ण का राहिली याचीही कारणीमांसा करताना त्यांनी भारतातील जातीव्यवस्था, वर्णव्यवस्था, अंधश्रद्धा, रुढी, प्रथा-परंपरा, लिंगविषमता आणि धर्म व्यवस्था अशा अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकला.
भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारतीय राज्यघटनेमध्ये धर्मनिरपेक्षता हे तत्व प्रारंभी समाविष्ट केले गेले नसले तरी राज्यघटनेच्या विविध तरतुदी मधून धर्मनिरपेक्षता स्पष्ट होत होती. त्यासाठी घटना कलम 15 नुसार जात ,धर्म, वंश ,पंथ, लिंग , अस्पृश्यता याआधारावरील भेदभावाला थारा नाही, त्याचा दाखला प्राध्यापक धुमाळे यांनी दिला. भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेत व्यक्तिपेक्षा समूहाच्या स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे असे त्यांना वाटते.
भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीला धर्म स्वातंत्र्याचा म्हणजे आपल्या धर्माचा प्रचार, प्रसार करण्याचा, धर्म तत्वे रुजवण्याचा , धर्मानुसार उपासना करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आपल्या धर्माचे आचरण करताना दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर, स्वायत्ततेवर आणि प्रतिष्ठेवर गदा येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असते. जर आपल्या धर्मा आचरणानुसार दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असेल तर राज्यसंस्था धर्मसंस्थेत हस्तक्षेप करते. भारतीय राजकीय व्यवस्थेनुसार भारत देशात राज्यसंस्थेचा अधिकृत असा धर्म नाही.
इसवीसन 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्तीनुसार भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देश पत्रिकेत धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. मात्र त्यानंतर भारतात धार्मिक राजकारण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असे मत त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भात त्यांनी गौरखनाथ खटला, शंकरी प्रसाद खटला, शाहबानो प्रकरण ,बाबरी मशीद प्रकरण अशा अनेक प्रसिद्ध खटल्यांचे दाखले दिले.
भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही मानवतावादी संकल्पना आहे. तसेच त्यांनी युरोपातील धर्मनिरपेक्षता आणि भारतीय धर्मनिरपेक्षता यातील वेगळेपण स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्थान महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. गौरी राणे यांनी भूषविले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. रुपाली चौधरी यांनी तर प्रस्ताविक व वक्त्यांचा परिचय प्रा. दिपक किनगे यांनी करून दिला.
यावेळी व्यासपीठावर उपप्राचार्य प्रा.व्ही. जे. पाटील, डॉ. पी. एन. तायडे, प्रा. सुनीता पाटील हे मान्यवर उपस्थित होते. तर कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने प्राध्यापक बंधू-भगिनी उपस्थित होत्या.
