बीड, लाइव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | ओबीसी आरक्षण न मिळाल्यास निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना प्राधान्य देऊ असे राजकीय पक्षांनी म्हटले तरी ओबीसींना सरपंच, सभापती, अध्यक्ष ही पदे मिळणेही अवघड होईल, असे खासदार मुंडे यांनी बीड येथे जिल्हा भाजप कार्यालयात प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा विषय निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून तो पुढच्या पिढय़ांसाठी देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. मध्यप्रदेश सरकारने सादर केलेली आकडेवारी ग्राह्य धरून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने शिवराजसिंह सरकारला दिले. परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात अन्य मागासवर्गीयांची आकडेवारी सादर करू शकले नाही, दोष लपवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत असून ओबीसी आरक्षण मिळावे, अशी या राज्याच्या सरकारचीच इच्छाशक्ती नसल्याचा आरोप खासदार प्रितम मुंडे यांनी बीड येथे जिल्हा भाजप कार्यालयात प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला.
भारतीय जनता पक्षाने सुरुवातीपासूनच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रश्नावर सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली आहे. गतवर्षी ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर राज्यभर आंदोलने करण्यात आली. ओबीसींना आरक्षण मिळाले असते तर राज्य सरकारमधील मंत्री आणि नेते श्रेय घेण्यासाठी पुढे आले असते. पण महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू न मांडल्याने आज ओबीसी बांधव आरक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
