अमरावती : वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गलथान कारभाराने रत्नागिरीचा महेश, बुलडाण्याचा अभिजित, अमरावतीतील भावेशचा खून केला परीक्षा रद्द केल्याने वय मर्यादा संपली आणि निराशेतूनच या तरुणांनी आत्महत्या केली,” असं वंचित बहुजन आघाडीने म्हटलंय.
वंचितने आज अमरावतीत पत्रकार परिषद घेत स्पर्धा परीक्षांची तयार करण्याऱ्या तरुणांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. यावेळी त्यांनी आकडेवारी आणि उदाहरणं देत हल्लाबोल केला
वंचित बहुजन आघाडीने म्हटलं, “परीक्षेतील स्पर्धा आणि लाखो अडथळे असताना परीक्षाच होत नाही. त्यामुळे परीक्षा देण्याचे वय संपण्याच्या निराशेतून रत्नागिरीत महेश झोरे, बुलढाण्यातील अभिजित कुलकर्णी, अमरावतीमध्ये भावेश तायडे आणि एका इच्छूक शिक्षकाने आत्महत्या केलीय. या आत्महत्या नव्हे, तर सरकारने केलेले खून आहेत.”
“मराठा आरक्षणाच्या नावावर दोनदा परीक्षा पुढे ढकलल्या. मुळात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत नवीन पदभरतीला काही आक्षेप नाही. मराठा उमेदवारांची एसईबीसीमधून भरती करू नये, हे बंधन घातले आहे. त्याही पलीकडे मराठा समाजाच्या मागणीप्रमाणे आरक्षित जागा रिक्त ठेवून ही पदभरती करता येणे सरकारला शक्य होते. मात्र, आयोग आणि सरकार दोघांनी मिळून सामान्य उमेदवारांबरोबर मराठा समाजाच्या उमेदवाराचे देखील बळी घेऊ पाहत आहे,” असंही वंचितने नमूद केलंय.
पूर्व परीक्षा घेऊन 367 दिवस झालेत अजूनही परीक्षेचा निकाल नाही. एमपीएससी मुख्य परीक्षेचा निकाल लागून जवळपास 382 दिवस झालेत, मात्र शारीरिक चाचणी घेण्यात येत नाहीए. अंतिम निकाल प्रलंबित ठेवला जातोय. निकाल लागून जवळपास 271 दिवसांचा काळ झाला परंतु अजूनही नियुक्ती नाही.
“MPSC Excise Subinspector 2020, MPSC Forest Service 2020, MPSC Tax assistant 2020 यांच्या जाहिराती मराठा आरक्षणाच्या घोळामुळे मुद्दाम काढलेल्या नाहीत. राज्यात 2 लाख रिक्त पदं असताना सुद्धा कुठलीच जाहिरात नाही, भरती नाही. त्यावर बोलायला कुठला मंत्री तयार नाही. राज्य सरकारने सरकारी विभागांमधील ‘गट ब’ आणि ‘गट क’ संवर्गातील पदभरती करण्यासाठी ‘महाआयटी’ कंपनीला कंत्राट दिले आहे. यानंतर ‘महाआयटी’ने या पदभरतीची जबाबदारी निविदा काढत खासगी आयटी कंपनीकडे सोपवली. मात्र या खासगी आयटी कंपनीकडे परीक्षा नियोजन करण्याचा अनुभव नाही. तसेच परीक्षा नियोजनासाठी लागणारी सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ आणि गैरप्रकाराच्या घटना घडत आहेत,” असंही नमूद करण्यात आलं.
वंचितने महापरीक्षा पोर्टलवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, “या परीक्षा नियोजनासाठी निवडलेल्या आयटी कंपन्या आधीच काळ्या यादीत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्यात. राज्य सेवा आयोगाकडून आरोग्य विभागाच्या पदभरती परीक्षा झाल्या त्यामध्ये गोंधळ पाहायला मिळाला. अनेक परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार घडले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होऊन अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली नाही. बोगस गुणपत्रिका डमी उमेदवार यामुळे हा घोटाळा राज्यभर गाजला. त्यामुळे महापरीक्षा पोर्टल कायमचे बंद करावे, अशी मागणी केली जात होती. महापरीक्षा पोर्टल म्हणजे आधीच सेटलमेंट झालेला पोर्टल. हा परीक्षा पोर्टल 5 टक्के सुद्धा पारदर्शक नाही. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्यात आले.”
““हल्ली मात्र अनागोंदी, घोळ, मनमानी आणि कुणाचाही पायपोस कुणात नसल्याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. MPSC देशातील व्यापमंसारख्या मोठ्या घोटाळ्याची स्पर्धा करीत आघाडीवर निघाल्यासारखं वाटतंय. ज्या उदात्त हेतूसाठी आयोगाची निर्मिती झाली, त्या हेतूलाच सुरुंग लावला आहे. ‘स्वसुख निरभिलाष: खिद्यते लोकहेतो:’ ब्रीदवाक्य अर्थात स्वहिता पेक्षा स्वसुखापेक्षा लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे. गेल्या 10 वर्षांमधील घडामोडी पाहिल्या की हे ब्रीद देखील पुसून काढले असावे अशी खात्री पटते,” असंही वंचितने सांगितलं.
“शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अधिकारी बनण्याचा हा राजमार्ग अत्यंत खाचखळगे, अडथळे आणि कठोर स्पर्धेने अधिकच कठीण बनला आहे. एकीकडे कठोर परिश्रम करणारे विद्यार्थी असताना सरकार मात्र पदभरती करत नाही. सन 2014-15 ते 2019-20 या वर्षात 76 लाख 3 हजार 342 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी अर्ज केले. त्यात उत्तीर्ण होणारी आणि निवड होणारी टक्केवारी ही दीड टक्क्यांच्या आसपास आहे. एवढी जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. राज्यात नोकर भरती बंदी असल्याने सरकार एकतर जागा भरत नाही. एमपीएससीने सन 204-15 ते 2019-20 या वर्षात केवळ 27 हजार 664 पदे भरली. 2019 मधील राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण 420 उमेदवारांना नियुक्त्या देखील देण्यात आल्या नाहीत एवढा अनागोंदी आणि भोंगळ कारभार सुरु आहे,” अशीही टीका वंचितने केली.”
“MPSC हे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतल्या वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेते. या परीक्षांमधूनच उमेदवारांची निवड होते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 315 प्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आलीय. आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पदांसाठी निवड होते. उपजिल्हाधिकारी, पोलीस-उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, गट-विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी इत्यादी वर्ग-1, वर्ग-2 आणि वर्ग-3 ची पदांसाठी लोकसेवा आयोगातून भरती होते.”
महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ‘अ’ परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ‘ब’ परीक्षा, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर आणि न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा, सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी 2, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब, पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा,विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा, कर सहायक गट-क परीक्षा, सहायक परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मार्फत सरकारी सेवा भरती होते.
भारतीय डाक विभागाच्या 233 जागा रिक्त आहेत. राज्यात इंजिनियर्स डिपार्टमेंटमध्ये ज्युनियर इंजिनिर्सच्या जवळपास 3000 च्या जवळपास जागा रिक्त आहेत. यापैकी वॉटर मॅनेजमेंट विभागातील जागा अधिक आहेत. पीडब्ल्यूडी अंतर्गत 250 ते 300 जागा रिक्त आहेत. वनविभागाला वेगळ्या अस्थापनेचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. असं असलं तरी त्यावर सरकारकडून काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यातून देखील सुमारे 4500 अभियंत्यांची नेमणूक होऊ शकते. कृषी विभागात गट अ ते गट ड संवर्गातील एकूण 27,502 पदांचा आकृतीबंध मंजूर आहे. त्यापैकी केवळ 18,622 पदे भरली असून 8880 पदे रिक्त आहेत. तांत्रिक संवर्गातील 20,181 पदे मंजूर आहेत. त्यातील 14,809 पदे भरली आहेत आणि 5312 पदे रिक्त आहेत.
लातुर, नागपूर, पुणे, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर या ठिकाणची 1416 कृषी सेवकांची पदे रिक्त आहेत. नगररचना विभागाच्या सुमारे 341 जागा रिक्त आहेत. त्यामध्ये 200 जागा या राखीव प्रवर्गातील आहेत. 200 जागेंसाठी उमेदवार मिळाले नाहीत, असे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातील जागेवर सर्वसाधारण वर्गातील लोक दावा करतील की काय अशी भीती उमेदवारांमध्ये आहे. जि.प. जाहिरात क्र.01/2019 महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग 6/3/2019 नुसार 358 जागेवर निवडी रद्द करताना शासनाने मराठा आरक्षणाचे कारण दिले आहे.
सिडको अंतर्गत 81 जागेसाठी 25/10/2018 रोजी जाहिरात प्रकाशित झाली. 16/12/2018 रोजी परीक्षेची तारीख होती. परंतु 15/12/2018 ला एक दिवस अगोदर मराठा आरक्षणाचे कारण देत परीक्षा रद्द करण्यात आली. संयुक्त पुर्वपरीक्षा गट ब 2019 ला 555 जागेंसाठी 469 उमेदवारांना मार्च 2020 रोजी मुख्य परीक्षेद्वारे निवडले गेले, परंतु अद्याप शारीरीक चाचणीसाठी कॉल नाही. आरटीओच्या 250 जागेंसाठी लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिलेली आहे. एक वर्ष उलटून देखील आजवर निकाल आला नाही! कधी कोरोनाचे कारण देऊन तर कधी खर्च कपातीचा बहाणा करत कर सहायक, मंत्रालय लिपिक, वन विभागातील जाहिराती प्रलंबित ठेवण्यात आल्या.
सर्व परिक्षा एम पी एस सी मार्फत घ्याव्यात म्हणजे,त्यात घोटाळे होणार नाहीत ह्याची उपाययोजना करावी. बनावट स्पोर्टस सर्टीफीकेटचा वापर होत असून राज्यात केवळ ठराविक खेळाच्या चौकशी सुरू आहेत.खेळाडू म्हणून आरक्षण लाभ घेतलेल्या सर्वांची चौकशी करण्यात यावी. एमपीएससी च्या जुन्या प्रतिक्षीत याद्या कोरोनामुळे रद्दबातल केल्या आहेत.त्यांना पूर्ववत करून त्यांना तत्काळ नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा. आर. टी. ओ., विक्रीकर परीक्षा आणि नियुक्त्या रखडल्या असून त्यावर निर्णय घेण्यात यावा. राज्यसेवा आणि रेल्वेचा (NTPC) आगामी पेपरची तारीख एकत्र आली आहे. त्यामुळे बेरोजगार विद्यार्थाला एका परिक्षेला मुकावे लागले. त्यामुळे एमपीएससी ची सुधारित तारीख पुढे ढकलून हा घोळ घालणाऱ्या अधिकारी ह्यांच्यावर कार्यवाही व्हावी. महापोर्टल बंद करण्यात आले मात्र महापोर्टल च्या घोळाची आणि नियुक्त्याची चौकशी करण्यात यावी. एमपीएससी च्या सर्व जागा भाजपच्या काळातील आहेत त्यात नव्याने वाढ करून सर्व विभागातील पदांची परीक्षा तात्काळ घेतली जावी. एमपीएससी आयोगाच्या अनेक जागा रिक्त असून केवळ त्या तातडीने भरण्यात याव्यात. लोकसेवा आयोग हा कलम 315 नुसार किमान 10 सदस्यांचा असायला हवा. मात्र मागील 3 वर्षांपासून MPSC मध्ये फक्त दोन पदाधिकारी असून उर्वरित 8 सदस्यांची जागा अजूनही रिकामीच आहे. म्हणजेच MPSC ची जवळपास 80 टक्के रिक्त आहेत. महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. इतकी बिकट अवस्था एका संवैधानिक संस्थेची करण्यात आली आहे.या मागण्या मान्य न केल्यास वंचित युवा आघाडी राज्यभर रस्त्यावर उतरणार आहे. प्रसंगी ‘महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन’चे नामकरण “महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस स्कॅम कमिशन” असं करू, असा इशारा युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा यांनी दिलाय.
