मुंबई- लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । राज्य शासन राजभवनासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रूपयांची वाढीव खर्च दिसून आला. गेल्या पाच वर्षांत राजभवनाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे.
राज्य शासन आणि राज्यपाल यांच्या अनेक मुद्दे आणि प्रश्नांवर संघर्ष सुरू असतांना दुसरीकडे राज्य शासना राजभवनासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा वाढीव खर्च करत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. राजभवनाच्या खर्चाची मागणी दरवर्षी वाढतच असून राज्य शासनदेखील मुक्त हस्तानं ही धनराशी वितरीत करत असल्याचे चित्र आहे. मागील २ वर्षात ६० कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघडकीस आणली आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून त्यांना मिळालेली आकडेवारी मोठी असल्याने डोळे दीपवणारी ठरली आहे. वर्ष २०१९ च्या तुलनेत मागील २ वर्षात राजभवनाच्या खर्चात १८ कोटींची वाढ झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजभवन कार्यालयास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांना सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेतील माहिती देण्यात आली. राजभवनासाठी वर्ष २०२१-२२ मध्ये तरतुद रक्कम ३१ कोटी २३ लाख ६६ हजार असताना शासनाने ३१ कोटी ३८ लाख ६६ हजार रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली. ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने २७ कोटी ३८ लाख ५६ हजार इतकी रक्कम खर्च केली.
मागील दोन वर्षात कोरोना संकटामुळे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, बैठका अत्यंत मोजक्याच प्रमाणात झाल्या. त्यामुळे अनेक कार्यालयांचा खर्चही कमी झाला. पण याच काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर राज्यपाल कार्यालयावर उदारता दाखविण्यात आली. मागील २ वर्षात ६० कोटी ८९ लाख ५८ हजार इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. ज्यापैकी ५३ कोटी ३० लाख ९२ हजार रक्कम खर्च करण्यात आली. जवळपास १८ कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
