मुंबई प्रतिनिधी | भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर आता राज्य सरकार राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी कोर्टात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केल्याने राजकीय वर्तुळातील घडामोडी गतीमान झाल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर भाजपच्या १२ आमदारांना सभागृहाचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी निलंबित केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि अखेर न्यायालयाने हे निलंबन रद्द केलं. त्यानंतर आता राज्यपाल नियुक्त ’मविआ’ च्या १२ आमदारांचा मुद्दाही न्यायालयात जाणार आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती व्हावी यासाठी आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी आता याबद्दल हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली असून, यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी विचार सुरू असल्याचं उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने राज्यपाल नियुक्ती विधानपरिषदेच्या १२ जागांसाठी विविध क्षेत्रांमधील मान्यवरांची नावे दिली असून यात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्यासह इतरांची नावे आहेत. मात्र राज्यपालांनी एक वर्ष उलटूनही याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नसल्याने आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची सरकारने तयारी केल्याचे दिसून येत आहे.
