मुंबई वृत्तसंस्था | ९ बालकांची हत्या करुन महाराष्ट्र हादरविणाऱ्या गावित बहिणींची फाशी शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. अनेक प्रयत्नानंतर तब्बल २० वर्षानंतर ही शिक्षा रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, “अंचनाबाई गावित या महिला रेणूका आणि सीमा या दोन मुलींसोबत लहान मुलांचं अपहरण करायच्या. आणि जबदस्तीने त्यांना भीक मागायला लावण्याच्या. भीक मागणाऱ्या मुलांकडून जो काही पैसा यायचा त्यावर या मायलेकींचा उदरनिर्वाह चालायचा. १९९० ते १९९६ या सहा वर्षांच्या दरम्यान महाराष्ट्रातून जवळपास १३ बालकांचं अपहरण करण्यात आलं. मात्र, मुलं मोठी होऊ लागल्यावर त्यांना समज आल्यावर याबाबत प्रश्न विचारायचे त्यामुळे संतापाच्या भरात मायलेकींनी मिळून निर्दयीपणे नऊ मुलांची हत्या केली.”
असाच काळ पुढे जावू लागला. कालांतराने रेणूका शिंदेंने विवाह केला. तिचा पती किरण शिंदे हा सुद्धा या गुन्ह्यामध्ये सामील झाला पुढे पैशांवरून वाद झाल्यामुळे किरण शिंदे माफीचा साक्षीदार झाल्यामुळे हा प्रकार लोकांच्या समोर आला. पोलीसांनी या तिन्ही जणांना अटक केली. खटल्यादरम्यान अंजनाबाई गावित यांचा मृत्यू झाला आणि दोन्ही बहिणींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली मात्र, त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी २० वर्ष उलटली. अद्यापही त्यांना फाशीची शिक्षा झालेली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे फाशीची शिक्षा रद्द करत या दोन्ही बहिणींनी मरेपर्यंत जन्मठेप सुनावली आहे.
२००४ साली मुंबई उच्च न्यायालय आणि २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती. २०१४ साली त्यांनी दयेचा अर्ज केल्यावरही भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीसुद्धा दयेचा अर्ज फेटाळत या शिक्षेवरती शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र प्रशासनाने त्यांना शिक्षा सुनावण्यासाठी दिरंगाई केल्यामुळे गावित बहिणींची आता जगण्याची उमेद वाढून जगण्याचा अधिकार मुलभूत असावा, यासाठी गावित बहिणींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पुन्हा एकदा आपला पाठिंबा देत या आरोपी बहिणींना फाशीची शिक्षाचं योग्य असल्याचं राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं. प्रशासनाकडून इतकी वर्ष दिरंगाई का केली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसमोर उपस्थित केल्यावर याचं उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यात आलं नाही. त्यामुळे ही याचिका स्वीकारत उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल सविस्तर सुनावणी करत फाशीची शिक्षा रद्द करत या दोन्ही बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
