जळगाव प्रतिनिधी । महावितरणच्या आर्थिक स्थितीचा गांभिर्याने विचार करून थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे. तसेच शेतकऱ्यांना कृषिपंपांच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी सुमारे ६६ टक्के सवलतीची योजना महावितरणने आणली आहे. त्याचाही लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ना नफा, ना तोटा तत्त्वाने वीजसेवा देणाऱ्या महावितरणवर एक ग्राहक म्हणून वीजखरेदी, पारेषण खर्च तसेच विविध कर्ज व त्याच्या हप्त्यांचे सद्यस्थितीत करोडो रुपयांचे दायित्व आहे. दुसरीकडे वीजग्राहकांकडे तब्बल ७१ हजार ५७८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा डोंगर आहे. या गंभीर आर्थिक संकटामुळे महावितरणच्या अस्तित्वाचा सध्या बिकट प्रश्न निर्माण झालेला आहे. घरगुती, उद्योग, शेती, व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा आदींसाठी वापरलेल्या विजेसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे महावितरणकडून बिलांची आकारणी केली जाते. यापूर्वी कधी नव्हे अशी वीजबिलांची प्रचंड थकबाकी व विविध देणींच्या दायित्वाचे आर्थिक ओझे असल्याने सद्यस्थितीत ग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा करण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे. अन्यथा बिल वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
महावितरणने आहे की, वीजबिल म्हणजे नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा शासकीय कर नाही. ते ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या विजेचे शुल्कच आहे. वीजजोडणी घेतलीच नाही तर वीजबिल किंवा विजेचे शुल्क भरण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच वीजजोडणी घेतल्यानंतरही विजेचा वापर केला नाही तर केवळ स्थिर आकाराशिवाय एकही जादा पैसा भरावा लागत नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक असलेल्या विजेचा वापर आपणाकडून होत असताना त्यापोटी आलेले विजेचे शुल्क म्हणजेच वीजबिल आहे व ते दरमहा नियमित भरणे हे ग्राहकांचे कर्तव्य आहे, असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. घरातील सर्व उपकरणांना लागणारी वीज ग्राहकांना हवी आहे. परंतु ते वीजबिल नियमित भरत नसल्याची खंत कंपनीने व्यक्त केली आहे.
महावितरणही स्वतः ग्राहक आहे. महावितरणकडून महानिर्मिती तसेच इतर खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ती उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो. या सर्वांचे पैसे ग्राहकांनी भरलेल्या बिलांच्या रकमेतून दिले जातात. तसेच वसूल वीजबिलांमधील ८० ते ८५ टक्के रक्कम वीजखरेदी, पारेषणावर खर्च होते. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, देखभाल व दुरुस्तीचे कामे व व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशी दरमहा देणी द्यावी लागतात. मात्र वसुलीत दरमहा येणाऱ्या तुटीमुळे थकबाकी वाढत आहे. परिणामी वसुली आणि खर्च यामध्ये ताळमेळ बसविण्यासाठी राष्ट्रीय बँका व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. ग्राहकांनी थकविलेल्या वीजबिलांमुळे अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात असताना देखील महावितरणने कोणत्याही भागात विजेचे भारनियमन केले नाही हे उल्लेखनीय.
सध्या महावितरणच्या आर्थिक स्थितीचा गांभिर्याने विचार करून थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे. तसेच शेतकऱ्यांना कृषिपंपांच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी सुमारे ६६ टक्के सवलतीची योजना महावितरणने आणली आहे. त्याचाही लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटल्याने व अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या मोहिमेला संपूर्ण राज्यभरात सध्या वेग देण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या या सहकार्याच्या बळावरच महावितरणला अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून उभारी घेणे शक्य होणार आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे.
