नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ‘चौकीदार चोर है’ हे न्यायालयानेही मान्य केलंय, असे वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अवमान नोटीस बजावली आहे. ‘येत्या २२ एप्रिलपर्यंत या वक्तव्याबद्दल स्पष्टीकरण द्या,’ असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
‘राफेल’ खरेदी प्रकरणात नवी माहिती समोर आल्यानं त्यावर फेरसुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती न्यायालयानं मान्य केली. न्यायालयाच्या या निर्णयावर बोलताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तोफ डागली होती. ‘चौकीदार चोर आहे’, हे न्यायालयानंही मान्य केल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल यांच्या वक्तव्याला तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘राहुल हे स्वत:ची मतं सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी घालत आहेत. त्यामुळं न्यायालयाचा अवमान झाला आहे,’ असं लेखी यांनी याचिकेत नमूद केलं होतं.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं राहुल यांना नोटीस बजावली. ‘राफेल प्रकरणात न्यायालयाने पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात कोणतंही मतप्रदर्शन केलेले नाही. राहुल गांधींनी त्याचा विपर्यास केला आहे,’ असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
निवडणूक आयोगालाही फटकारले – निवडणूक प्रचारात जाती-धर्माच्या आधारे मते मागणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई न केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं आज निवडणूक आयोगाला फैलावर घेतलं. मायावतींनी धर्माच्या आधारे मतदान करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर नोटिशीला उत्तर दिले नाही, मग तुम्ही काय केले ? असा सवाल कोर्टानं विचारला आहे. या प्रकरणी मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीला निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींनीही हजर राहावे, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
