नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राफेल करारानंतर फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांनी अनिल अंबानी यांच्या फ्रान्समधील टेलिकॉम कंपनीला १४३.७ मिलियन युरो म्हणजेच सुमारे ११२० कोटींची करमाफी दिली असा खळबळजनक दावा फ्रेंच वृत्तपत्र ले माँडने केला आहे. या दाव्यामुळे लोकसभा निवडणुकांच्या काळात विरोधकांच्या हाती आणखी एक कोलीत आले आहे असेच म्हणता येईल.
‘फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर 2015 दरम्यान राफेल लढाऊ विमान खरेदीसाठी करार सुरू होता. त्यासाठी भारत आणि फ्रान्समध्ये बातचीत सुरू होती. त्याच काळात अनिल अंबानींच्या कंपनीचा 143.7 मिलियन युरोंचा (1120 कोटी रुपये) कर माफ करण्यात आला,’ असे वृत्त ले माँडने दिले आहे. अनिल अंबानींची रिलायन्स डिफेन्स कंपनी राफेल करारातील ऑफसेट भागीदार आहे. पंतप्रधान मोदींनी एप्रिल 2015 मध्ये राफेल कराराची घोषणा केली होती. राफेल करारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावली असा आरोप आता ले माँडने दिलेल्या करमाफीच्या आरोपानंतर काँग्रेसने केला आहे. राफेल करार झाल्यापासूनच राहुल गांधींसह सगळ्याच प्रमुख काँग्रेस नेत्यांनी राफेल करारात घोटाळा झाला आहे, असा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे राफेल करारानंतर अनिल अंबानींच्या कंपनीला कर माफी देण्यात आल्याच्या ले माँडच्या वृत्तावर रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, हे प्रकरण 2008 मधील असून कंपनीला कोणत्याही प्रकारे झुकते माप देण्यात आलेले नाही. रिलायन्स फ्लॅग अटलांटिक फ्रान्स ही रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची उपकंपनी आहे. या कंपनीकडे फ्रान्समध्ये केबल नेटवर्क आणि टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चरची मालकी आहे. कर अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेली मागणी चुकीची होती. हा वाद फ्रान्समधील कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवण्यात आला,’ असे स्पष्टीकरण रिलायन्सकडून एका निवेदान्द्वारे देण्यात आला आहे.
