मुंबई : वृत्तसंस्था । बृहन्मुबई, पुणे, नागपूरसह सहा प्रमुख शहरांमध्ये एप्रिल २०२२ पासून सरकारच्या निधीतून खरेदी करण्यात येणारी व भाडेतत्वावरील वाहने इलेक्ट्रीक वाहने असावी, असे बंधन ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणा’त घालण्यात आले आहे.
खासगी इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्मिती, वाहन-बॅटरी खरेदी-विक्री, नोंदणी, मोडीत काढणे अशा विविध टप्प्यांवर सवलती देण्यात येणार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील चार वर्षांकरिता ९३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या सहा शहरांमध्ये प्रामुख्याने हे धोरण लागू राहील. २०२५ पर्यंत या शहरांमधील नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनांचा असणे, २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहनेही या प्रकारची असणे, ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळा’च्या ताफ्यातील किमान १५ टक्के वाहने ईव्ही प्रकाराची असणे, या धोरणानुसार बंधनकारक असेल. इलेक्ट्रीक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशनची कमतरता हा अडचणीचा मुद्दा ठरतो. म्हणून या वाहनांच्या चार्जिंगसाठी बृहन्मुंबई (१५००), पुणे (५००), नागपूर (१५०), नाशिक (१००), औरंगाबाद (७५), अमरावती (३०), सोलापूर (२०) येथे येत्या चार वर्षांत स्टेशन उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या महाराष्ट्रात नोंदणी असलेल्या तीन कोटी वाहनांपैकी केवळ ३८ हजार वाहने इलेक्ट्रीक आहेत. भविष्यात इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी व वापर वाढवून पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी २०१८च्या सुधारित महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणाला पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने मान्यता दिली. हे धोरण राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या फक्त बॅटरीद्वारे चालणाऱ्या इलेक्ट्रीक वाहनांना लागू असेल. यात माईल्ड-स्ट्राँग हायब्रीड, प्लग-इन हायब्रीड इलेक्ट्रीक वाहने समाविष्ट नसतील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीचा निधी येत्या काळात जुन्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी आकारण्यात येणारा हरित कर, जीवाश्वा इंधनावरील उपकर आदीच्या माध्यमातून उपलब्ध केला जाईल. वाहनांची मागणी, नोंदणीतून परिवहन विभाग, पायाभूत चार्जिंग व्यवस्था निर्मितीसाठी उर्जा विभाग, वाहन उत्पादनासाठी उद्योग विभाग वित्तीय प्रोत्साहनाचा भार उचलणार आहे.
