नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मोठ्या सुरक्षेदरम्यान शेतकरी आजपासून जंतर-मंतर येथे ‘किसान संसद’ सुरू करणार आहेत. शेतकर्‍यांची आंदोलने लक्षात घेता सिंघू सीमेपासून जंतर-मंतर पर्यंत कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करणार्‍या शेतकर्‍यांना अखेर दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर निषेध आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे.
सर्वत्र पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी जास्तीत जास्त २०० शेतकर्‍यांना ९ ऑगस्टपर्यंत निषेध करण्यास विशेष परवानगी दिली आहे. दिल्ली पोलिसातील सूत्रांनी सांगितले की, पोलिस संरक्षण असणार्‍या गुरुवारी सकाळी १० वाजता सिंघू सीमेवरून निघेल व साडेअकरा वाजेपर्यंत जंतरमंतरवर पोहोचेल. संध्याकाळी पाचवाजेपर्यंत शेतकऱ्यांची ‘किसान संसद’ भरेल.
दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाला सर्व कोविड नियमांचे पालन केले जाईल व आंदोलन शांततेत होईल, असे प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले गेले आहे. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे की, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपत असेल तर त्यांचे जंतर-मंतरवरील आंदोलनही शेवटपर्यंतही सुरू राहणार आहे. मात्र, उपराज्यपालांनी ९ ऑगस्टपर्यंत निषेध आंदोलनासाठी परवानगी दिली आहे.
यावर्षी २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅलीच्या वेळी राजधानीत झालेल्या हिंसाचारानंतर पहिल्यांदाच अधिकाऱ्यांनी निषेध करणार्‍या शेतकरी संघटनांना शहरात प्रवेश दिला आहे. दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जारी केलेल्या आदेशानुसार लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल यांनी गुरुवार ते ९ ऑगस्ट दरम्यान दररोज सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ या कालावधीत जास्तीत जास्त २०० शेतकऱ्यांना जंतर-मंतर येथे निषेधास मान्यता दिली आहे.
डीडीएमएच्या आदेशानुसार सध्या राजधानीत निषेध करण्यासाठी आंदोलनाला परवानगी नाही. दिल्ली पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर संघर्ष समितीशी डीडीएमएच्या मान्यतेनंतर अनेक फेऱ्यांनंतर चर्चा झाली की, जंतर-मंतर येथे मर्यादित संख्येने शांतता कायम राखून आंदोलन केले जाईल. असे लेखी आश्वासन त्यांना देण्यात आले आहे. त्यानंतर आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली. निदर्शकांची संख्या २०० पेक्षा जास्त असणार नाही आणि दररोज सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत लोक सहभागी होऊ शकतात.
