प्रयागराज : वृत्तसंस्था । उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण नियमांनुसार दोन पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारी योजनांचाही लाभ मिळणार नाही
सरकारने नव्या धोरणाचा ड्राफ्ट http://upslc.upsdc.gov.in/ वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. १९ जुलैपर्यंत यावर लोकांची मत मागवण्यात आली आहे. हा मसुदा स्वंयप्रेरणेनं केला असल्याचा दावा विधि आयोगाने केला आहे. उत्तर प्रदेशातील मर्यादित साधनसामुग्री आणि वाढती लोकसंख्येमुळे हे पाऊल उचलणं महत्त्वाचं आहे, असं स्पष्टीकरण विधि आयोगाने दिलं आहे.
दोन आणि त्यापेक्षा कमी अपत्य असलेले जे लोक सरकारी नोकरीत आहेत. तसेच स्वैच्छिक नसबंदी केल्यास त्यांना दोन अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी योजनांमध्ये सूट, पीएफमध्ये एम्पॉलयर कॉन्ट्रीब्युशन वाढवले जाईल. त्याचबरोबर वीज, पाणी, घरपट्टी, गृहकर्जात सूट आणि अन्य सुविधा देण्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर एक अपत्य आणि स्वैच्छिक नसबंदी केल्यास २० वर्षापर्यंत मोफत आरोग्य उपचार, शिक्षण, विमा, शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिलं जाईल. सरकारी नोकरी असलेल्यांना चार अतिरिक्त इंक्रीमेंट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला एक अपत्य आणि स्वैच्छिक नसबंदी केल्यास त्यांच्या मुलाला ८० हजार रुपये आणि मुलीला १ लाख रुपये देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
कायदा लागू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत सर्व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं लागणार आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर तिसरं अपत्य झाल्यास लोकप्रतिनिधींची उमेदवारी रद्द केली जाईल आणि निवडणूक लढता येणार नाही. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांचं प्रमोशन रोखण्यात येईल.
कायदा लागू होण्यापूर्वी पत्नी गरोदर असल्यास किंवा दुसऱ्या प्रसुतीवेळी जुळी मुलं झाल्यास हा कायदा लागू होणार नाही. त्याचबरोबर तिसरं मुल दत्तक घेण्यावर कोणतीच बंधनं नसतील. एक पेक्षा अधिक विवाह केलेल्यांसाठी यात विशेष सूचना आहे. सर्व पत्नींची मिळून दोन पेक्षा अधिक अपत्य असल्यास सुविधा मिळणार नाहीत. मात्र पत्नीला सुविधा मिळतील. दुसरीकडे महिलेने एक पेक्षा अधिक विवाह केले असतील. तर वेगवेगळ्या पतीकडून मिळून दोन पेक्षा अधिक अपत्य असल्यास सुविधा मिळणार नाहीत.
