पुणे : वृत्तसंस्था । राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे.
रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी होणार याची राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील रिक्त पदांचा आकडा वाढत असूनही राज्य शासनाकडून ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सुरेश गज्जलवार यांनी माहिती अधिकारात वर्ग एक ते वर्ग चारच्या रिक्त पदांचा तपशील राज्य शासनाकडे मागितला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासकीय विभागांकडून माहिती संकलित करून त्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काही विभागांकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्या विभागातील रिक्त पदांचा समावेश आकडेवारीत नाही.
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये मिळून १० लाख ९९ हजार १०४ मंजूर पदे आहेत. त्यातील ७ लाख ८० हजार ५२३ पदे सरळसेवेची, ३ लाख १८ हजार ५८१ पदे पदोन्नतीची आहेत. त्यापैकी ८ लाख ९८ हजार ९११ पदे भरलेली आहेत. तर २ लाख १९३ पदे अद्याप रिक्त आहेत. रिक्त पदांपैकी राज्य शासकीय कार्यालयांची रिक्त पदे १ लाख ५३ हजार २३१, जिल्हा परिषदांची रिक्त पदे ६४ हजार ९६२ आहेत.
सर्वाधिक रिक्त पदे असलेल्या विभागांमध्ये गृह विभाग आघाडीवर आहे. गृह विभागातील २४ हजार ५८१, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील २० हजार ५४४, जलसंपदा विभागातील २० हजार ८७३ पदे रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांची मिळून लाखो पदे रिक्त असताना राज्य शासनाकडून कंत्राटी भरती करून तात्पुरती मलमपट्टी केली जात आहे. मात्र, रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फेच भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
राज्य शासनाने डिसेंबर २०१९ अखेरच्या रिक्त पदांची माहिती दिली आहे. त्यामुळे त्या पुढील दीड वर्षांत आणखी काही पदे रिक्त झाली असतील. महापरीक्षा संकेतस्थळाद्वारे ३५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे रिक्त पदांची आकडेवारी तीन लाखांच्या घरात जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असूनही शासन भरती प्रक्रिया राबवत नसल्याने प्रशासनावर ताण येतो, त्याशिवाय स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांना संधी मिळत नाही. कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणारी पदे ठरावीक काळापुरती असल्याने ती पदेही रिक्त होतात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश गज्जलवार यांनी म्हटले आहे
