मुंबई : वृत्तसंस्था । समतोल विकास आणि अर्थसंकल्पातील निधी वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर व्हावे म्हणून सर्वपक्षीय आमदारांना एकीचे आवाहन भाजप नेते व माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटीवार यांनी केले आहे
राज्यातील मागास भागांसाठी विकास मंडळे ही विकासाची कवच कुंडले आहेत. मात्र विद्यमान सरकारने या मंडळांची मुदतवाढ मागील अकरा महिन्यांपासून रोखली. राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून मंडळाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव पारित करावा व लोकसंख्येच्या आधारावर निधी वाटप करावे, अन्यथा विदर्भ, मराठवाडय़ासह इतरही मागास भागांवर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प मांडू द्यायचा किंवा नाही याचा विचार विदर्भ, मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदारांनी करावा, असे प्रतिपादन मुनंगटीवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केले.
मुनगंटीवार यांनी बुधवारी विदर्भ, मराठवाडय़ातील आमदारांसह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत राज्य सरकारला सूचना करावी, अशी विनंती केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुनगंटीवार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, १९९४ मध्ये मागासभागांसाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. मात्र मंत्रालयातील शुक्राचार्यामुळे अंमलबजावणीला १० वर्षे लागली. मंडळाच्या स्थापनेमुळे विदर्भ, मराठवाडय़ाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी देण्याची कायदेशीर तरतूद प्राप्त झाली. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प मांडताना विकास निधीचे समान वाटप करावेच लागते. ३० एप्रिल २०२० मध्ये मंडळांची मुदत संपली. तेव्हापासून आतापर्यंत मागासभागातील जनता सरकार मंडळाला मुदतवाढ देईल या आशेने बघत आहे.
यादरम्यान मी काँग्रेसचे विदर्भातील नेते नाना पटोले, नितीन राऊत, मराठवाडय़ातील नेते अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली. त्यांनीही या मुद्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही मंडळाला मुदतवाढ देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव तयार आहे, दोन वेळा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. पण अद्यापही काहीच झाले नाही. या मागे षडयंत्राचा संशय येतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारने मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावून त्यात मंडळांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करावा, अन्यथा विदर्भ व मराठवाडय़ावर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करू द्यायचा किंवा नाही याचा विचार करावा लागेल.
विदर्भ-मराठवाडय़ाचा हक्काच्या निधीवर डल्ला मारण्याऱ्या शुक्राचार्याचा बुरखा फाडण्यासाठी जनतेच्या न्यायालयात जाऊ. निधीची साठमारी करणाऱ्यांना वैदर्भीयांचा दम दाखवून देऊ. यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांना आवाहन करू, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. आपली आजी विदर्भाची आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगतात. पण मंडळाला मुदतवाढ देत नाही. मंडळामुळे विदर्भ व मराठवाडय़ाचा अनुशेष काही अंशी भरून निघाला, हे सहन न झाल्यानेच मंडळांची मुदतवाढ रोखली, असा आरोपही त्यांनी केला.
