जळगाव (प्रतिनिधी) अनुसूचित जाती- जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास विहित कालावधीत पूर्ण करुन पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची (नागरी हक्क समिती) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी डॉ. बी. एन. पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय म्हस्कर जिल्हा सरकारी वकील ॲड. केतन ढाके, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, प्रकल्पाधिकारी एस. पी. आहिरे, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभाग यावलचे सहाय्यक प्रकल्पाधिकारी दिवाकर चौधरी, , स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक बापू रोहन, नागरी हक्क संरक्षण युनिटचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आर. डी. भोई, पी. सी. शिरसाट आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे म्हणाले, अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र 60 दिवसांत दाखल होणे आवश्यक आहे. या गुन्ह्यांची गाव व तालुकानिहाय माहिती संकलित करावी. या कायद्यांतर्गत पीडितांना तातडीने मदत देण्यासाठी मदतीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत. प्रारंभी 28 फेबुवारी 2019 रोजीच्या सभेत उपस्थित मुद्यांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच जानेवारी 2019 अखेर अनुसूचित जातीच्या 14 व अनुसूचित जमातीच्या 08 अशा एकूण 22 प्रलंबित गुन्ह्याच्या तपासावर चर्चा झाली. अनुसूचित जातीच्या पाच गुन्ह्यांची निर्गती झाल्याची माहिती वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक श्री. रोहन यांनी दिली. याशिवाय एप्रिल 2018 ते जानेवारी 2019 या कालावधीत प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल झाल्यानंतर 63 पीडितांना व दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 12 पीडितांना अर्थसहाय मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सहायक आयुक्त श्री. पाटील यांनी दिली.
