नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी वादग्रस्त कायदे रद्द होईपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार केला आहे.
शेतमालाला किमान आधारभूत दर आणि मंडी पद्धत याबाबत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा शेतकऱ्यांचा ठाम निर्धार असून त्यासाठी वर्षभर आंदोलन करावे लागले तरी बेहत्तर, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. सरकार जोपर्यंत मागण्या मान्य करीत नाही तोपर्यंत नववर्षांचे स्वागत नाही, असेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
वादग्रस्त कायदे रद्द केले जात नाहीत, किमान आधारभूत किमतीबाबत (एमएसपी) कायदेशीर हमी दिली जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाणार आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खुंट जाळणे आणि विजेची वाढीव देयके याबाबतच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असले तरी त्याबाबतचे कायदे नाहीत, त्याचा परिणाम अद्याप जाणवलेला नाही, त्यामुळे आम्ही अधिक सुस्पष्टतेने सरकारसमवेत चर्चा करण्यासाठी गेलो होतो, सरकारला आमच्या सर्व मागण्या ऐकाव्याच लागतील असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारला आमची ताकद पाहावयाची असल्यास आम्ही ती दाखविण्यास तयार आहोत. वर्षभरही आंदोलन सुरू ठेवण्याची आमच्यात क्षमता आहे, असेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
राजस्थान-हरयाणच्या सीमेवरील शाहजहानपूर येथे पोलिसांनी उभारलेले संरक्षक कडे ट्रॅक्टर-ट्रॉलीने तोडून दिल्लीकडे कूच करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी हरयाणा पोलिसांनी गुरुवारी पाण्याचा मारा करून अश्रुधुराच्या नळकांडय़ा फोडल्या. जवळपास २५ ट्रॅक्टर-ट्रॉलींवर असलेल्या शेतकऱ्यांनी हरयाणा पोलिसांनी उभारलेले संरक्षक कडे तोडून पुढे कूच केले तर अन्य शेतकरी राजस्थानच्या हद्दीतच शाहजहानपूर-रेवारी सीमेवर राहिले, असे पोलिसांनी सांगितले.
नवे कृषी कायदे शेतकरीविरोधी, भांडवलदारधार्जिणे असून, त्यांची अंमलबजावणी केल्यास बळीराजा आणखी संकटात जाणार आहे. त्यामुळे ते तातडीने रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करीत गुरुवारी केरळ विधानसभेत केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. कोरोनाबाबतचे सर्व नियम पाळून केरळ विधानसभेचे विशेष अधिवेशन गुरुवारी पार पडले.
