पाचोरा, प्रतिनिधी ।राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः, पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदे रद्द करणारा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय शाळांवर व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आज १८ डिसेंबर रोजी संप पुकारून तहसीलदारांना निवेदन दिले.
शालेय शिक्षण विभागाचा दि. ११ डिसेंबर २०२० शासन निर्णय शिपाई हे पद रद्द करण्याचा असून हा निर्णय शाळांवर व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. याचा निषेध व्यक्त पाचोरा तालुक्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्यावतीने तहसीलदार कैलास तावडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना पाचोरा तालुका अध्यक्ष रामदास भिका दाभाडे, सचिव जगन्नाथ सहादु निकम, सहसचिव धनराज मुरलीधर सोनवणे, सल्लागार हिरालाल परदेशी, सल्लागार शिवराम सुदाम पाटील यांच्यासह अनेक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सहीचे निवेदन तहसिलदार यांना देत आपली मागणी मांडली. तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनानुसार पाचोरा शहरासह तालुक्यातील माध्यमिक शाळांनी संपात आपला सहभाग नोंदवत काळ्या फिती लावून काम केले. शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या संपाला शिक्षक संघटना व संस्थाचालकांनी पाठिंबा दिलेला आहे.
