मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्राच्या नवीन महाविकासआघाडी सरकारचे एकसूत्री कार्यक्रम आज जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये देशाच्या राज्यघटनेशी सुसंगत अशा धर्मनिरपेक्ष मूल्ये जपणारे सरकार स्थापित केले जाणार अशी प्रस्तावणा मांडण्यात आली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने एकत्रित येऊन तयार केलेला कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम तयार करण्यात आला. त्यामध्ये शेतकरी, बेरोजगार, महिला, आरोग्य आणि औद्योगिक विकासासह सामाजिक न्याय विषयावर काही ठळक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, नवाब मलिक हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात भूमिपुत्रांना रोजगारात ८० टक्के आरक्षण, झोपड्डपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत ५०० चौरसफुटांची घरे दिली जाणार आहेत. भारतीय संविधानातील मूल्यांना अनुसरुनच किमान समान कार्यक्रम ठरवला आहे. कुणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही. ही आघाडी राजकीय सांस्कृतिक एकतेचे प्रतिक असेल. किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी छोटे-मोठे उद्योग अशा सर्व घटकांना न्याय दिला जाईल, असे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य, आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य,महानगर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे (वर्किंग वुमन्स हॉस्पिटल),अंगणवाडी सेविका/आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधांमध्ये वाढ, महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य, शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार, आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना,मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार,मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा अंतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे या एकसूत्री कार्यक्रमात राहणार आहे.
