मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्यभरातील कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी ठेवण्यात आले असून यामध्ये तब्बल ७९ टक्के कच्चे कैदी (न्यायाधीन कैदी) आहेत. या कैद्यांविरोधातील खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उर्वरित २१ टक्के कैदी गुन्ह्यात दोषी आढळल्यामुळे शिक्षा भोगत आहेत. ठाणे आणि येरवडा कारागृहात सर्वाधिक कच्चे कैदी आहेत. कच्च्या कैद्यांमध्ये मुंबई तिसऱ्या तर नागपूर कारागृहाचा सहावा क्रमांक लागतो. कच्च्या कैद्यांच्या मोठ्या संख्येमुळे शासनावर आर्थिक भार वाढत आहे.
राज्यभरात ६० कारागृहे असून त्यामध्ये तब्बल ४० हजार ९०० वर कैदी आहेत. यामध्ये दोषसिद्धी म्हणजेच शिक्षाधीन कैदी आणि कच्चे कैद्यांचा समावेश आहे. यामध्ये न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असे ७ हजार ७०० कैदी आहेत. त्यात ७ हजार ७० पुरुष तर २४५ महिला आहेत. तसेच राज्यात जवळपास ३३ हजार ३०० वर कच्चे कैदी आहेत. त्यात ३१ हजार ७०० पुरुष तर १३४२ महिला आहेत. या कैद्यांसोबतच १५ तृतीयपंथीसुद्धा कच्चे कैदी म्हणून बंदिस्त आहेत.
शिक्षाधीन कैद्यांकडून कारागृह प्रशासन विविध कामे करवून घेते. त्यांच्या वागणुकीबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शिक्षेत माफी देता येते. तसेच शिक्षाधीन कैद्यांना कारागृहातून शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येते. कच्च्या कैद्यांबाबत याच्या अगदी उलट चित्र आहे. त्यांच्यावर शासनाचा खूप खर्च होतो. कच्च्या कैद्यांची विविध न्यायालयात प्रकरणे सुरू असतात. त्यांना न्यायालयात वेळेवर उपस्थित करणे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करणे आणि पोलीस वाहनांची व्यवस्था करणे, इत्यादी कामाचा भारही शासनाला सहन करावा लागतो.
