गडचिरोली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । गडचिरोलीच्या दाट जंगलांमध्ये चार दशके चाललेल्या माओवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला आहे. माओवाद्यांच्या मध्यवर्ती नेतृत्वातील एक प्रमुख चेहरा आणि अनेक चकमकांमध्ये पोलिसांना डोकेदुखी ठरलेला मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ ‘भूपती’ याने अखेर सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग सोडत आत्मसमर्पणाचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्यासोबत तब्बल ६० नक्षलवाद्यांनी देखील शरणागती पत्करल्याने या चळवळीतील मोठा टप्पा संपल्याचे मानले जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेलगतच्या दंडकारण्याच्या जंगलात सक्रिय असलेल्या भूपतीने १४ ऑक्टोबर रोजी भामरागड येथे गुप्तपणे पोलिसांच्या समक्ष आत्मसमर्पण केले. यासंबंधी गडचिरोली पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरी खात्रीशीर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भूपती शस्त्र खाली ठेवून संविधान स्वीकारणार आहे.
भूपतीच्या शरणागतीपूर्वी, जानेवारी २०२५ मध्ये त्याची पत्नी आणि माओवादी संघटनेच्या केंद्रीय समितीची सदस्य विमला सिडाम उर्फ ‘तारक्का’ हिनेही आत्मसमर्पण केले होते. तिच्या पावलावर पाऊल टाकत भूपतीने अखेर माओवादी चळवळीपासून फाटे काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. यामुळे माओवादी संघटनेच्या अंतर्गत विचारविभाजन प्रकर्षाने समोर आले आहे. भूपतीने यापूर्वी संघटनेसमोर युद्धबंदीचा प्रस्ताव मांडला होता, मात्र वरिष्ठ नेत्यांनी तो नाकारला आणि संघर्ष सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली. या मतभेदांमुळे भूपती संघटनेपासून अलग झाला आणि स्वतःचा वेगळा मार्ग स्वीकारला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भूपतीला महाराष्ट्र, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि ओडिशा राज्यांमध्ये ‘मोस्ट वाँटेड’ नक्षली म्हणून ओळखले जात होते. त्याच्या शीरावर १० कोटींहून अधिक रुपयांचे बक्षीस घोषित करण्यात आले होते. त्याच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे माओवादी चळवळीचा गडचिरोली आणि सीमावर्ती भागात प्रभाव होता. मात्र अलीकडील काळात साथीदारांच्या मृत्यूची वाढती संख्या, स्थानिक जनतेचा घटता पाठिंबा आणि जंगलात टिकून राहण्यातील वाढती अनिश्चितता यामुळे भूपतीने ‘जनयुद्ध’ आता निरर्थक असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि आत्मसमर्पणाचा निर्णय घेतला.
माओवाद्यांविरोधातील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त मोहिमांना यामुळे मोठे यश मिळाले असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च २०२६ पर्यंत माओवाद पूर्णतः संपवण्याची जी घोषणा केली आहे, त्यात हे पाऊल निर्णायक ठरू शकते. शरण आलेल्या माओवाद्यांना राज्य शासनाच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेअंतर्गत सुरक्षा व मूलभूत सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.
