जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 5419 कोटी 97 लक्ष कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहीती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
स्वच्छ भारत मिशन टप्पा-१ च्या यशाला बळकटी देणे आणि व्यापक लोकचळवळीच्या माध्यमातून शाश्वत स्वच्छतेचे लक्ष गाठण्यासाठी, सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ कालावधीसाठी केंद्र शासनाच्या, स्वच्छ भारत मिशन टप्पा-२ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. त्या अनुषंगानो सन 2023-24 या वर्षात वैयक्तिक शौचालय बांधकाम, सार्वजनिक शौचालय बांधकाम या घटकांसोबतच घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मैला गाळ व्यवस्थापन, गोबर धन प्रकल्प, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या घटकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन माहे मार्च 2024 अखेरीस राज्य स्वच्छतेत 50 टक्के गावे मॉडेल म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश ना. गुलाबराव पाटील, मंत्री पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांनी दिले. बैठकीत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 5419 कोटी 97 लक्ष कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहीती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-2 अतंर्गत 2023-24 चा वार्षिक कृती आराखडा मान्यतेसाठी ना.गुलाबराव पाटील, मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची दि.25 रोजी जळगाव येथून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे बैठक संपन्न झाली. यावेळी सहसचिव तथा अभियान संचालक प्रदिपकुमार डांगे, प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनचे शेखर रौंदळ, ग्राम विकास विभाग व नियोजन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सदर बैठकीत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना. गुलाबराव पाटील, मंत्री यांनी निर्देश दिले की, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-2 अतंर्गत सन 2024-25 या वर्षात राज्य हागणदारीमुक्त अधिक घोषित करावयाचे असले तरी यावर्षाच्या माहे मार्च 2024 अखेरीस राज्य हागणदारीमुक्त अधिक म्हणून घोषित करावे , माहे डिसेंबर 2023 अखेरीस 50 टक्के गावे मॉडेल म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ग्रामपंचायतीने ग्रामविकास आराखड्यामध्ये (GPDP) स्वच्छ भारत अभियानामध्ये 30 टक्के बंधित निधीचे 100 टक्के नियोजन करावे. ग्रामपंचायत विकास आराखडयामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करावयाचे असल्यास तात्काळ दुरुस्ती करुन घ्यावी. स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत झालेल्या कामांचे ई-ग्रामस्वराज्य संकेतस्थळावर तत्काळ नोंदी घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर सार्वजनिक शौचालयाचे देखभाल दुरुस्तीसाठी एन.जी.ओ. किंवा बचत गटांना जबाबदारी देण्यात यावी. जेणेकरुन शाश्वत स्वच्छतेसाठी गाव पातळीवरच प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक खत खड्डे, नाडेप, गांडुळ खत प्रकल्प, शोषखड्डे, गटार खोदाई, घरगुती शोषखड्डे, मैला गाळ व्यवस्थापनासाठी चर खोदणे इत्यादी कामांचा मनरेगा आराखड्यात सामावेश करण्याबाबत ना.गुलाबराव पाटील, यांनी निर्देश दिले.
अभियान गतीमान करुन प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी गाव पातळीपर्यंत लोकचळवळ उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याच्या सूचना ना. गुलाबराव पाटील, यांनी दिल्या.
5419 कोटींच्या कृती आराखड्यास मंजुरी
वैयक्तिक शौचालय 198 कोटी 38 लक्ष, सार्वजनिक शौचालय 267 कोटी 10 लक्ष, घनकचरा व्यवस्थापन 1066 कोटी 41 लक्ष, सांडपाणी व्यवस्थापन 3335 कोटी 12 लक्ष, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन 133 कोटी 38 लक्ष, गोवर्धन 21 कोटी 8 लक्ष , मैला गाळ व्यवस्थापन 285 कोटी 38 लक्ष, माहिती, शिक्षण व संवाद आणि क्षमता दक्षता बांधणी 84 कोटी 81 लक्ष, प्रशासकीय खर्च 28 कोटी 27 लक्ष असा एकूण 5419 कोटी 97 लक्ष च्या कृती आराखड्यास पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासाठी स्वच्छ भारत मिशन, पंधरावा वित्त आयोग, मनरेगा व इतर अतिरिक्त निधीचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे.
