मुंबई-वृत्तसेवा । जून महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी देशभरातील नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक आणि दैनंदिन व्यवहारांशी संबंधित बदल लागू झाले आहेत. १ जूनपासून एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ, कारच्या वाढलेल्या किंमती, बँकिंग व्यवहारांमधील नवे नियम, सोलर पॅनेलच्या क्षेत्रातील बदल आणि यूपीआय व्यवहारातील नवीन सुविधा अशा एकूण पाच मोठ्या बदलांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या मासिक बजेटवर आणि खिशावर होणार असल्याने आजपासून नव्या महिन्याची सुरुवात महागाईच्या चर्चेने झाली आहे.
सर्वात मोठा बदल एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये झाला आहे. तेल कंपन्यांनी १ जूनपासून व्यावसायिक वापरासाठीच्या १९ किलो एलपीजी सिलिंडरच्या दरात पुन्हा वाढ जाहीर केली आहे. यंदाच्या वर्षातील ही सातवी दरवाढ ठरली आहे. दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडर ४२ रुपयांनी महागला असून त्याची किंमत ३११३.५० रुपयांवर पोहोचली आहे. कोलकातामध्येही सिलिंडरच्या दरात ५२.५० रुपयांची वाढ झाली आहे. घरगुती वापरासाठीच्या १४ किलो सिलिंडरच्या दरात सध्या कोणताही बदल झालेला नसला तरी व्यावसायिक सिलिंडर महागल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यव्यवसायावर त्याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी आणि पीएनजी कनेक्शनबाबतही नियम अधिक कडक केले असून, आधीपासून पीएनजी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना काही प्रकरणांमध्ये एलपीजी कनेक्शनबाबत निर्णय घ्यावा लागू शकतो.
कार खरेदीची तयारी करणाऱ्यांसाठीही जून महिना महागाईचा ठरला आहे. देशातील सर्वात मोठी वाहन उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीने १ जूनपासून अनेक मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. अल्टो, ब्रेझा आणि इतर लोकप्रिय गाड्यांच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार विविध मॉडेल्सनुसार ही वाढ कमाल ३० हजार रुपयांपर्यंत आहे. कच्च्या मालाचा वाढलेला खर्च आणि उत्पादन खर्च यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नव्या कारचे स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या बजेटवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रातही १ जूनपासून काही बदल लागू झाले आहेत. एचडीएफसी बँकेने करंट अकाउंटसह काही खात्यांच्या रोख जमा व्यवहारांमध्ये नवे नियम लागू केले आहेत. लहान नोटा आणि नाण्यांच्या ठेवींवर आता मासिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार २० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या नोटांसाठी महिन्याची मर्यादा १० हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर नाण्यांसाठी ती ५ हजार रुपये आहे. यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि रोख व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
सौर ऊर्जा क्षेत्रातही आजपासून महत्त्वाचा बदल लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने सोलर पॅनेलसाठी ALMM List-II नियम लागू केले आहेत. यानुसार सरकारी योजना आणि अनुदानित प्रकल्पांमध्ये केवळ मंजूर आणि अधिकृत यादीतील सोलर मॉड्यूल व सेलच वापरता येणार आहेत. गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी बाजारात सौर पॅनेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. याचा परिणाम सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर आणि घरगुती सोलर योजनेचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांवर होऊ शकतो.
डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल यूपीआय व्यवहारांमध्ये झाला आहे. ऑनलाइन फसवणूक आणि चुकीच्या खात्यात पैसे ट्रान्स्फर होण्याच्या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एनपीसीआयने नवीन प्रणाली लागू केली आहे. आता १ जूनपासून यूपीआयद्वारे पैसे पाठवताना पिन टाकण्यापूर्वी संबंधित बँक खातेदाराचे नाव स्क्रीनवर दिसणार आहे. त्यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचा धोका कमी होणार असून डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल.
जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच लागू झालेल्या या पाच मोठ्या बदलांचा परिणाम देशातील प्रत्येक कुटुंबावर कमी-अधिक प्रमाणात जाणवणार आहे. एकीकडे व्यावसायिक एलपीजी आणि कारच्या किमतींमुळे खर्च वाढण्याची शक्यता असताना दुसरीकडे यूपीआयसारख्या सुविधांमधील बदल नागरिकांसाठी दिलासादायक मानले जात आहेत. महागाई आणि नव्या नियमांच्या या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना आपल्या खर्चाचे नव्याने नियोजन करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
