जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आदिवासी विकास प्रकल्पाचे उपकार्यालय एरंडोल येथे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्यस्तरीय बैठकीत ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे चाळीसगाव, एरंडोल, पाचोरा, भडगाव आणि धरणगाव तालुक्यातील आदिवासी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम 2026–27 अंतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जिल्हा विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले. शासनाने जळगाव जिल्ह्यासाठी 62.28 कोटी रुपयांची निधी मर्यादा निश्चित केली असली, तरी विविध विभागांकडून 125.87 कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे 63.59 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विशेष प्रकल्पांसह विविध योजनांची सविस्तर माहिती सादरीकरणातून देण्यात आली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करत किमान 40 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करण्याची ठाम मागणी केली. जळगाव जिल्हा आदिवासी विकास निधीचा 100 टक्के वापर करण्यात राज्यात अग्रस्थानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आदिवासी भागातील नागरिकांना सुविधा तात्काळ मिळाव्यात यासाठी एरंडोल येथे उपकार्यालयाची आवश्यकता गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित होती, ती आता पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय आदिवासी भागातील 67 पाड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी 22 कोटी, 51 पाड्यांमध्ये वीज सुविधा देण्यासाठी 5.50 कोटी, सिंचन बंधाऱ्यांसाठी 4 कोटी, स्मशानभूमी बांधकामासाठी 2 कोटी, विद्यार्थ्यांसाठी गरम पाणी व सोलर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 3 कोटी तसेच सांस्कृतिक भवन उभारणीसाठी 5 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली. मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत सांस्कृतिक भवनासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि निधी मंजुरीचे आश्वासन दिले.
सन 2025–26 मध्ये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे. 17 आश्रमशाळांपैकी 10 शाळांमध्ये संरक्षक भिंती पूर्ण करण्यात आल्या असून सर्व आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये 100 टक्के सीसीटीव्ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. काही आश्रमशाळांमध्ये खुली व्यायामशाळा, सोलर विद्युतीकरण, अत्याधुनिक अभ्यासिका आणि गरम पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच ‘सुंदर शाळा’ अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना विमान प्रवासाचा अनुभव देण्यात आला असून अनेक खेळाडूंनी राज्यस्तरावर यश मिळवले आहे.
या बैठकीस खासदार स्मिता वाघ, आमदार अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, सहायक वनरक्षक जमीर शेख यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
