जळगाव, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी – जिल्ह्यात१६ मार्चपासून १२ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी शहरात तर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुकास्तरावर संसर्ग प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुरु करण्यात आले. १५ ते १७ वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी ३ जानेवारी पासून सुरु झालेल्या लसीकरणाला मिळालेला प्रतिसाद आणि १२ ते १४ वर्ष वयोगटाचा प्रतिसाद अल्प आहे.
केंद्र व राज्य शासन आरोग्य विभागाने जिल्ह्यात १६ जानेवारीपासुन्र २०२१ पासून आरोग्य, फ्रंट लाईन वर्कर्स, अधिकारी सामान्य नागरिक नंतर १८ वर्ष, १५ ते १७ आणि आता १२ ते १४ वर्ष वयोगटासाठी असे टप्प्याटप्प्याने संसर्ग प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुरु केले. यात सुरुवातीला लसीकरण मात्रा कमी प्रमाणात असल्याने लसीकरण वेग देखील कमी होता, परंतु ऑगस्ट नंतर लसीकरण मात्रेच्या वाढलेल्या पुरवठ्यामुळे सर्वच गटात लसीकरणाने वेग घेतला आहे. मात्र १६ मार्च पासून १२ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी लसीकरणासाठी मात्रा देखील कमी प्रमाणात उपलब्ध असली तरी लसीकरणासाठी पालकच पुढाकार घेत नसल्याने दिसून आले आहे. शिवाय उपलब्ध असलेली कार्बोवेक्स लस एका व्हायल मध्ये २० डोसची आहे. लसीकरणासाठी लाभार्थी वेळेवर उपलब्ध नसल्याने फोडलेली व्हायल मधील लसमात्रा वाया जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात ४६ लाख ३६ हजार ३२५ लोकसंख्येपैकी ३६ लाखाहून अधिक लोकसंख्या लसीकरण पात्र लोकसंख्या आहे. यात पहिल्या टप्यात ९२ तर दुसऱ्या टप्यात ७२ टक्के, १५ ते १७ वर्ष वयोगटातील लसीकरण लाभार्थी संख्या २ लाख २५ हजाराहून अधिक असून पहिल्या टप्प्यात ९० टक्के पर्यंत लसीकरण झाले आहे, तर १२ ते १४ वर्ष वयोगटासाठी १ लाख ४६ हजार लसीकरण पात्र लाभार्थी संख्या असून या वयोगटासाठी कोर्बेव्हॅक्स ही लस दिली जात आहे. या लस मात्रेच्या एका कुपीमध्ये २० मात्रा आहेत. त्यामुळे एका केंद्रावर तेवढी बालके न आल्यास कुपी फोडल्यावर उर्वरित मात्रा वाया जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मर्यादित क्षमतेने लस मात्रा उपलब्ध झाल्याने मनपाने मोजक्याच केंद्रावर सुरुवातीला लसीकरण सुरू केले होते. परंतु केंद्राची संख्या कमी असल्यामुळे बालकांना दूरच्या केंद्रावर नेण्यास पालक फारसे तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.
२००८ ते २०१० च्या दरम्यान जन्म झालेली बालके या कार्बोवेक्स लसीकरणासाठी पात्र आहेत. १२ वर्ष पूर्ण झालेल्यांची शालेय ओळख प्रमाणपत्र, आधारकार्ड पाहूनच लसीकरण केले जावे, मात्र लसीकरणासाठी पालकांचे संमतीपत्र असणे आवश्यक नाही असेही राज्य कुटुंब कार्यालय पुणे यांच्या निर्देशात म्हटले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
