होम क्वॉरंटाईन करण्याआधी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक

जळगाव प्रतिनिधी । जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमिवर, होम क्वॉरंटाईनबाबत शासनाच्या नियमांचे पुरेपूर पालन करण्याचे सक्त निर्देश एका परिपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. यात होम क्वॉरंटाईनसाठी जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आज अर्थात शनिवार, दिनांक ६ जून रोजी एक परिपत्रक जाहीर केले आहे. यात होम क्वॉरंटाईनच्या नियमांबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यात नमूद केले आहे की, कोविड-१९ बाधीत आणि त्यांच्या संपर्कातील हाय रिस्क असणार्‍यांना होम वा इन्स्टीट्युशनल क्वॉरंटाईन करण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तथापि, जिल्ह्यातील काही अधिकारी स्थानिक पातळीवर याचे पालन करत नसल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी वा वैद्यकीय अधिकारी हे संबंधीत कोविड-१० पॉझिटीव्ह आणि हाय रिस्क असणार्‍यांना होम क्वॉरंटाईनचा निर्णय घेत असल्याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर, जिल्हाधिकार्‍यांनी शासकीय यंत्रणांना सक्त निर्देश दिले आहेत. याच्या अंतर्गत-

१) जिल्ह्यात कोणत्याही कोरोना पॉझिटीव्ह व्यक्तीला होम क्वॉरंटाईन करता येणार नसून त्याला लगतच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

२) जिल्ह्यात स्थानिक परिस्थीती लक्षात घेऊन कुणा कोविड-१९ पॉझिटीव्ह रूग्णाला जर होम क्वॉरंटाईन करणे आवश्यक असेल तर त्यांच्या आप्तांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडून याबाबत लेखी परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अर्थात, कुणीही स्थानिक पातळीवर रूग्णाला परस्पर होम क्वॉरंटाईन करू शकणार नाही.

३) कोविड-१९ विषाणूची बाधा झालेल्या रूग्णांच्या संपर्कातील हाय रिस्क सस्पेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असणार्‍या व्यक्तींना कोणत्याही परिस्थितीत होम क्वॉरंटाईन नव्हे तर इन्स्टीट्युशनल क्वॉरंटाईन करावे लागणार आहे. याबाबत आवश्यकता भासल्यास स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करण्यात यावी.

या निर्देशांचे पालन न केल्यास सर्व संबंधीतांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ व भारतीय दंडविधान संहिता १८६०च्या कलम १८८ नुसार कारवाई करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाधिकार्‍यांनी या परिपत्रकात दिला आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी आज जारी केलेले परिपत्रक आपण खालील लिंकवर वाचू शकतात.

https://cdn.s3waas.gov.in/s3013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9/uploads/2020/06/2020060637.pdf

Protected Content